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सरकार को 28,000 करोड़ का लाभांश देने पर आरबीआई जल्द करेगा फैसला

कैच ब्यूरो | Updated on: 18 February 2019, 17:22 IST

 

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अपने लाभ के एक हिस्से को सरकार को हस्तांतरित करने पर विचार करेगा. सरकार को जहां आगामी चुनाव के लिए अपनों लोकलुभावन वादों को पूरा करने के लिए फंड की आवश्यकता है वहीं आरबीआई के लिए फंड ले एक बड़े हिस्से को हस्तांतरित करना बड़ा आसान निर्णय नहीं होगा. पहले भी दोनों इस मुद्दे पर टकरा चुके हैं.

गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बैठक के बाद कहा भारतीय रिज़र्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड अंतरिम लाभांश पर फैसला करेगा. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को नई दिल्ली में बजट और आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में सदस्यों को जानकारी दी. बोर्ड जल्द अपने फैसले की घोषणा कर सकता है. सरकार ने RBI से अंतरिम भुगतान में 28,000 करोड़ ($ 4 बिलियन) का बजट रखा है.

 

केंद्रीय बैंक का कोई भी भुगतान मार्च में समाप्त होने वाले वर्ष में सरकार के बजट अंतर को कम करने में मदद करेगा क्योंकि सरकार कर संग्रह के अपने लक्ष्य से चूक गया था. यह मई के कारण आम चुनाव से पहले किसानों के लिए मोदी सरकार के आय सहायता कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. सरकार ने हालही में अंतरिम बजट में किसानों को सालाना 6000 रूपये देने का वादा किया था.

सरकार ने 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में RBI और राज्य द्वारा संचालित ऋणदाताओं से 741.4 बिलियन का लाभांश दिया है और अगले वर्ष के लिए .1 829.1 बिलियन का भुगतान किया है. अधिक लाभांश के लिए और अपनी पूंजी का अधिक हिस्सा देने के लिए आरबीआई की मांग केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच एक विवादास्पद मुद्दा रहा है. यह पिछले साल एक सार्वजनिक गतिरोध के कारण हुआ और इसे तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल के अचानक बाहर निकलने के कारणों में से एक के रूप में देखा जाता है.

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First published: 18 February 2019, 17:22 IST
 
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