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अनिल अंबानी देश छोड़कर न जा सकें इसलिए स्वीडिश कंपनी पहुंची सुप्रीम कोर्ट

कैच ब्यूरो | Updated on: 3 October 2018, 15:14 IST

रिलायंस कम्युनिकेशंस ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने सुप्रीम कोर्ट से 60 दिनों का और वक्त मांगा है ताकि वह स्वीडिश टेलीकॉम प्रमुख एरिक्सन को 550 करोड़ रुपये चुका सके. मंगलवार को बीएसई फाइलिंग में कंपनी ने रिलायंस जियो को स्पेक्ट्रम बेचने के प्रयास में बाधा उत्पन्न करने के लिए दूरसंचार विभाग को दोषी ठहराया और कहा कि इससे एरिक्सन का भुगतान करने उसे रुकावट का समाना करना पड़ा.

रिलायंस का यह बयान उस रिपोर्ट के बाद यह बयान आया कि एरिक्सन ने रिलायंस कम्युनिकेशन के प्रमुख अनिल अंबानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी. एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह अनिल अंबानी और उनके दो वरिष्ठ अधिकारियों को बिना इजाजत देश छोड़कर न जाने दें.

 

इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक कंपनी पर 46,000 करोड़ रुपये का कर्ज है, अनिल अम्बानी की कंपनी अपने स्पैक्ट्रम सेल को जियो को बेचना चाहती थी लेकिन दूरसंचार विभाग ने कहा है कि इसे पहले स्पेक्ट्रम बकाया का भुगतान करना होगा.

एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ('एरिक्सन') आरकॉम का एक असुरक्षित क्रेडिटर है, जिसने ने आरकॉम के खिलाफ 550 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए 1 अक्टूबर, 2018 को अवमानना याचिका दायर की है.

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First published: 3 October 2018, 15:07 IST
 
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