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कर्ज न चुकाने पर अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कहा- जियो की मदद से सुलझाएं मामला

कैच ब्यूरो | Updated on: 7 January 2019, 13:18 IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अनिल अंबानी को एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है. रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के साथ परिसंपत्तियों की बिक्री के पूरा होने की दिशा में 550 करोड़ रुपये की बकाया राशि के अपने आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरकॉम) के अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी.

एरिक्सन ने यह भी मांग की थी कि अनिल अंबानी को तब तक सिविल जेल में बंद" किया जाए जब तक कि वे भुगतान नहीं करते हैं. न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन ने भी आरकॉम को बकाए के 118 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा था. जिसके बाद आरकॉम ने दो डिमांड ड्राफ्ट के जरिए राशि देने की पेशकश की थी.

 

अदालत ने आरकॉम और रिलायंस जियो को एक साथ बैठने और पिछले बकाया के मुद्दे को हल करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला. न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा "बैठो और इस मामले को अपने बीच में हल करो, यह हमारे लिए नहीं है. जब तक आप अपने बीच का समाधान नहीं करते, हम कुछ नहीं कर सकते.”

अदालत ने रिलायंस जियो से यह भी सवाल किया कि क्या वह स्पेक्ट्रम व्यापार दिशानिर्देशों का पालन करने का वचन देने के लिए तैयार है. रिलायंस जियो ने ऐसा करने में कठिनाई व्यक्त की है. रिलायंस जियो की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा, "पूर्व बकाया राशि के साथ समस्याओं को जानना और फिजिकल गारंटी देते समय, हम जोखिम नहीं उठा सकते."

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First published: 7 January 2019, 13:10 IST
 
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