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सातवां वेतन आयोग: कर्मचारी यूनियनों ने 4 महीने के लिए टाली हड़ताल

कैच ब्यूरो | Updated on: 7 July 2016, 9:57 IST
(फाइल फोटो)

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ केंद्र सरकार के कर्मचारी यूनियनों ने प्रस्तावित हड़ताल टाल दी है. इस फैसले से मोदी सरकार ने राहत की सांस ली है.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में कर्मचारी यूनियनों ने 11 जुलाई से प्रस्तावित अपनी बेमियादी हड़ताल चार महीनों के लिए टालने का फैसला किया है. यूनियनों ने यह फैसला तब किया जब सरकार उनकी शिकायतों पर विचार करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन के लिए तैयार हो गई.

उच्च स्तरीय समिति का होगा गठन

कर्मचारियों के यूनियन की राष्ट्रीय संयुक्त कार्य परिषद के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने बताया, "वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ अपनी बेमियादी हड़ताल हमने चार महीने के लिए टालने का फैसला किया है, क्योंकि सरकार ने हमें आश्वस्त किया कि वह हमारी ओर से उठाए गए मुद्दों को सुलझाएगी और उन्हें उच्च-स्तरीय समिति के पास विचार के लिए भेजेगी."

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यूनियनों के प्रतिनिधियों की केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद केंद्र सरकार ने एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया है. यह समिति केंद्र सरकार के विभिन्न कर्मचारी यूनियनों की ओर से वेतनमानों सहित सातवें वेतन आयोग की अन्य सिफारिशों को लेकर उठाए गए मुद्दों पर विचार करेगी.

राष्ट्रीय संयुक्त कार्य परिषद यानी एनजेसीए, रेलवे, डाक एवं तार विभाग और रक्षा मंत्रालय सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न यूनियनों की एक संयुक्त संस्था है.

11 जुलाई से प्रस्तावित थी हड़ताल

संस्था के संयोजक शिवगोपाल मिश्रा ने कहा, "सरकार ने हमें भरोसा दिलाया है कि वह जल्द ही मुद्दों को सुलझा लेगी. आश्वासन को देखते हुए हमने अपनी हड़ताल चार महीने के लिए टालने का फैसला किया है."

एनजेसीए के एक शीर्ष सरकारी अधिकारी के मुताबिक एक नई उच्च-स्तरीय समिति कर्मचारी यूनियनों की ओर से की गई शिकायतों पर विचार के लिए जल्द ही गठित की जाएगी.

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गौरतलब है कि वेतन आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर असंतोष जताते हुए विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों ने 11 जुलाई से बेमियादी हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी, इसमें रेलवे का कर्मचारी यूनियन भी शामिल था.

केंद्र सरकार ने 29 जून को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया था. इस फैसले का फायदा 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलेगा.

इससे पहले सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 14.27 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश की थी. बढ़ा वेतन एक जनवरी 2016 से लागू होगा.

नई सैलरी के साथ ही सरकारी कर्मचारियों को 6 महीने का एरियर भी मिलेगा.

First published: 7 July 2016, 9:57 IST
 
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