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मोदी सरकार पेट्रोल-डीजल को GST में लाने को हुई तैयार, लेकिन फंसा ये पेंच

कैच ब्यूरो | Updated on: 23 May 2018, 16:15 IST
(ANI)

पूरे देश में पेट्रोल की कीमत ने लोगों को पेरशान कर दिया है. देशभर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर केंद्र सरकार जल्द एक्साइज ड्यूटी कम करने पर बड़ा फैसला ले सकती है. एक रिपोर्ट के अनुसार अब इस पर अंतिम फैसला पीएमओ को लेना है. सूत्रों की मानें तो यह कटौती 2 रुपये से 4 रुपये प्रति लीटर की रेंज में होने की संभावना है. इस मामले में अब केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला ने एक बड़ा बयान दिया है.

बता दें कि पूरे देश में लगभग 21 दिनों से बढ़ी पेट्रोल की कीमतों ने लोगों को परेशान कर दिया है. इस बात को लेकर लोग सरकार के खिलाफ भी होते नजर आ रहे है. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला ने कहा पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर कहा, "कच्चा तेल आयातित होता है. विदेशी कंपनियां इसकी कीमतें बढ़ा रही हैं. इस मामले में पेट्रोलियम मंत्रालय कह चुका है कि पेट्रोल तथा डीज़ल को GST के दायरे में लाया जाना चाहिए, लेकिन मुद्दा यह है कि इस प्रस्ताव को GST काउंसिल के समक्ष तब तक नहीं लाया जा सकता, जब तक सभी राज्यों के वित्त मंत्रालय इसे मंज़ूरी न दें."

 बता दें कि केन्द्र सरकार पेट्रोल पर 19.48 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लगाती है जबकि डीजल पर 15.33 रुपये लीटर की दर से उत्पाद शुल्क लगता है. इस पूरे मामले में बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पीएमओ को ओएमसी से डेटा और इनपुट प्रदान किया गया है. वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, पिछले एक सप्ताह से उत्पाद शुल्क में कटौती के संबंध में चर्चा चल रही है और इसपर निर्णय जल्द लिया जायेगा.

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रिपोर्ट के अनुसार इसपर अंतिम फैसला पीएमओ को लेना है. वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 1 रुपये प्रति कटौती से 130-140 अरब रुपये का रेवेन्यू लॉस होने उम्मीद है. 2 रुपये की कटौती से 260-280 अरब का सरकार को घाटा होगा. इसी तरह 4 रुपये प्रति लीटर की कटौती पर 520-560 अरब रुपये का सरकार को राजस्व नुकसान होगा.

First published: 23 May 2018, 16:15 IST
 
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