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BS-IV वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक लगाई रोक, जानिए पूरा मामला

कैच ब्यूरो | Updated on: 31 July 2020, 13:25 IST

BS-IV vehicles : सुप्रीम कोर्ट ने आज अगले आदेश तक BS-IV वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान मार्च में बड़ी संख्या में वाहनों की बिक्री पर भी नाराजगी व्यक्त की. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा "लॉकडाउन के दौरान BS-IV वाहनों की एक असामान्य संख्या बेची गई है." शीर्ष अदालत इस मामले पर 13 अगस्त को फिर से सुनवाई करेगी.

इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा एक मौखिक याचिका पर नाराजगी व्यक्त की थी, जिसमें कहा गया था कि डीलरों को BS-IV वाहनों की अनसोल्ड इन्वेंट्री मैनुफक्चरर्स को वापस करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि उन्हें दूसरे देशों में निर्यात किया जा सके. इससे पहले इन वाहनों को बेचने की डेडलाइन 31 मार्च तक थी. लेकिन लॉकडाउन के कारण इसे पहले ही रोकना पड़ा. 


डीलर्स ने सुप्रीम कोर्ट से इस समय को बढ़ाने की मांग की थी. एसोसिएशन की ओर से उपस्थित वकील ने न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि कुछ ऐसे देश हैं जहां बीएस- IV वाहनों की बिक्री की अनुमति है. 8 जुलाई को शीर्ष अदालत ने अपने 27 मार्च के आदेश को वापस ले लिया, जिसमें उसने दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर पूरे भारत में COVID-19 प्रेरित लॉकडाउन उठाने के बाद 10 दिनों के लिए BS-IV वाहनों की बिक्री की अनुमति दी थी. 

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शीर्ष अदालत ने 27 मार्च को कहा था कि वह राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण बीएस-IV वाहनों के 10 प्रतिशत बिकने की अनुमति दे रही है. एक रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा "कृपया धोखाधड़ी करके इस अदालत का लाभ न लें. आपने हमें बताया है कि कोई बिक्री नहीं हुई है. आप अपने मूल्यों को समझ रहे हैं." उन्होंने कहा "कोई भी वाहन हमारे आदेश के बिना पंजीकृत नहीं हो सकता है. आपने अनुमति से अधिक बेचा है."

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First published: 31 July 2020, 13:00 IST
 
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