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सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के खरीदारों को दी बड़ी राहत, दिया ये बड़ा आदेश

कैच ब्यूरो | Updated on: 23 July 2019, 12:33 IST

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम्रपाली के खरीदारों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने अपने फैसले में कई आदेश दिए हैं, जिसमें आम्रपाली का RERA रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया है. कोर्ट ने नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (NBCC) को आम्रपाली ग्रुप की सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी कहा है.

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि फेमा उल्लंघन को लेकर भी जांच शुरू करे. अधिकारियों द्वारा किए गए प्रस्ताव के संबंध में लीज निरस्त कर दी गई और वही अदालत के रिसीवर, सीआर वेंकटरमनी सीनियर एडवोकेट को सौंप दी गई है.

आदेश के अनुसार जस्टिस अरुण मिश्रा और यू यू ललित की पीठ ने आम्रपाली समूह की सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) नियुक्त किया. पीठ ने वरिष्ठ वकील आर वेंकटरमणि को अदालत का रिसीवर भी नियुक्त किया, जिसमें लीज रद्द होने के बाद सभी आम्रपाली संपत्तियों के अधिकारों को निहित किया जाएगा. 

शीर्ष अदालत ने कहा कि वेंकटरमणि को बकाया वसूलने के लिए समूह की संपत्तियों की बिक्री के लिए किसी भी त्रि-पक्षीय समझौते में प्रवेश करने की शक्ति होगी. यूको बैंक सर्वोच्च न्यायालय में शेष बिक्री पर विचार करने के लिए खरीदारों को जो फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा जाएगा और निर्माण पूरा करने के लिए NBCC द्वारा उपयोग किया जाएगा.

साथ ही भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट अनिल मित्तल के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए और 6 महीने में रिपोर्ट देने के लिए गया है. पीठ ने वरिष्ठ वकील आर वेंकटरमानी को कोर्ट रिसीवर नियुक्त किया है, वह आम्रपाली प्रॉपर्टी की बिक्री की बकाया राशि जुटाएगे.

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First published: 23 July 2019, 12:11 IST
 
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