ऐलानः अब इंटरनेट और डेटा एक्सेस में नहीं होगा भेदभाव, सभी कंपनियां देंगी हाई स्पीड इंटरनेट
दूरसंचार आयोग ने बुधवार को नई दूरसंचार नीति और नेट निरपेक्षता पर सिफारिशों को मंजूरी दे दी. केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने 12 जून को कहा था डिजिटल संचार क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य वाली नई दूरसंचार नीति जुलाई 2018 में लागू कर दी जाएगी.
सरकार ने लाइसेंसिंग और नियामक शासन में सुधार और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2018 का मसौदा एक मई को जारी किया था.
राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंचार नीति सभी के लिए ब्राडबैंड का प्रावधान करने, 40 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा करने और इस क्षेत्र का जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में योगदान बढ़ाकर आठ फीसदी करने पर केंद्रित है, जो साल 2017 में करीब छह फीसदी था.
दूरसंचार आयोग ने भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा नेट निरपेक्षता पर दी गई सिफारिशों को भी मंजूरी प्रदान कर दी है. क्षेत्र के नियामक ने मुफ्त और खुले इंटरनेट के सिद्धांतों का समर्थन किया था, कंटेट के भेदभावकारी प्रबंध पर रोक लगा दी थी.
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First published: 12 July 2018, 11:56 IST
