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सरकार यूबीआई स्कीम से देगी बिना नौकरी के फिक्स्ड सैलरी! जानें क्या है इस योजना की खासियत

कैच ब्यूरो | Updated on: 4 February 2019, 17:12 IST

आज कल देश में यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानि यूबीआई की काफी चर्चा हो रही है. इसका मतलब होता है देश के नागरिकों को बगैर नौकरी के एक निश्चित राशि प्रतिमहीने / सलाना देना जिससे वो अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमफ़) के मुताबिक देश के सभी लोगों के बीच पैसे का एकसमान बंटवारा. मोदी सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश करने से पहले और किसानों को 6000 रुपये सलाना देने की घोषणा के बाद जोर-शोर इसपर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे.

यूनिवर्सल बेसिक इनकम का सरकार की अन्य योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा योजना या सब्सिडी से कोई कनेक्शन नहीं होता है इसके लिए अलग से राशि आवंटित की जाती है और इसका कार्यान्वन भी अलग से किया जाता है. झारखण्ड, तेलंगाना, ओडिशा जैसे कुछ राज्यों ने किसानों को उनके जमीन के अनुपात से नकद देने की स्कीम शुरू की है लेकिन इसकी प्रकृति यूबीआई से हटकर है.

आर्गेनाइजेशन फॉर इकनोमिक डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार कामकाज़ी लोगों के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम पूरी तरह से किसी देश ने शुरू नहीं किया है. कनाडा, अमरीका ब्राज़ील, फ़िनलैंड, नीदरलैंड, कीनिया जैसे कुछ देशों ने सीमित आबादी पर इसकी शुरुआत की थी.भारत में भी 1960 के दशक में भी तत्कालीन योजना आयोग इस आइडिया पर काम कर चुका है. साल 2016-17 के आर्थिक सर्वे में सिफ़ारिश की थी लेकिन ये सफल नहीं हो पाया. 

First published: 4 February 2019, 17:12 IST
 
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