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Union Budget 2019 : सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र को लेकर ये हो सकता है बदलाव

कैच ब्यूरो | Updated on: 5 July 2019, 9:12 IST

मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आज पहला बजट पेश कर रही है. जिसमें आम लोगों के साथ सरकारी कर्मचारियों को भी अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है. मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में सरकारी कर्मियों की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ा सकती है. मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रोफेसर केवी सुब्रमण्यन ने आर्थिक सर्वेक्षण में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया है. जिसे देखते हुए माना जा सकता है कि केंद्र सरकार सरकारी कर्मियों की रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ा सकती है. सर्वे के मुताबिक, जीवन क्षमता बढ़ने और फर्टिलिटी रेट घटने की वजह से 2031-41 के बीच भारत की आबादी 0.5 फीसदी बढ़ जाएगी.

ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ाई जा सकती है. मुख्य आर्थिक सलाहकार के मुताबिक, लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है इसलिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जानी चाहिए. आर्थिक समीक्षा में जनसंख्या प्रवृत्ति के बारे में बुजुर्ग आबादी के लिए तैयारी की जरूरत पर बल दिया गया है. इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश में वृद्धि के साथ-साथ चरणबद्ध तरीके से सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की जरूरत को भी रेखांकित किया गया है.

गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया तब उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की अनदेखी ज्यादा दिनों तक नहीं हो सकती. मुमकिन है कि आज से 10 साल बाद ये बदलाव कर दिए जाए. उन्होंने कहा था कि इसलिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दी जाए. सर्वे में यह भी कहा गया है कि वे रिटायरमेंट और दूसरे रिटायरमेंट प्रोविजन के प्लान में मदद करेंगे.

बजट में महिला और पुरुष की जीवन क्षमता लगातार बढ़ने की वजह से रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है. वहीं बुजुर्गों की आबादी बढ़ने और पेंशन फंड पर लगातार दबाव बढ़ने के कारण कई देशों में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी गई है.

आर्थिक सर्वे के मुताबिक, भारत की आबादी की ग्रोथ अगले दो दशक में लगातार बढ़ेगी. 2021 से 31 के बीच भारत की आबादी 1 फीसदी और 2031 से 41 के बीच 0.5 फीसदी बढ़ोतरी होगी. आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि देश में MSMEs सेक्टर को मजबूती देकर बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक काबू किया जा सकता है.

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First published: 5 July 2019, 9:12 IST
 
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