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PM मोदी की 'आयुष्मान भारत' योजना को झटका, छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों का इलाज करने से इनकार

कैच ब्यूरो | Updated on: 12 July 2018, 19:14 IST
(File Photo )

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'आयुष्मान भारत' को देश के साथ ही विदेश में भी सराहा जा रहा है. लेकिन यह योजना बीजेपी शासित राज्य छत्तीसगढ़ में खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है. छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों ने 'आयुष्मान भारत' के तहत योजनाएं देने से साफ इनकार कर दिया है. जिसने मोदी सरकार को मुश्किल में डाल दिया है.

मीडिया खबरों के अनुसार, छत्तीसगढ़ मेडिकल एसोसिएशन ने साफतौर पर 'आयुष्मान भारत' के तहत लोगों को सेवाएं देने से इनकार कर दिया है. एसोसिएशन का कहना है कि इस योजना की दरें मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (MSBY) के पैकेज रेट से भी कम है. आयुष्मान भारत योजना की दरें 40 फीसदी से भी कम है. ऐसे में इस योजना के तहत सेवाएं देना मुश्किल है.

मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में सिजेरियन डिलेवरी का पैकेज 22 हजार रुपये हैं, जबकि 'आयुष्मान भारत' का पैकेज मात्र 9 हजार रुपये का है. इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना की शर्तों को कठिन बताते हुए कहा कि इस योजना के अनुसार महिलाओं की डिलेवरी सरकारी अस्पताल में की जाएगी. सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के रेफर किए जाने के बाद प्राइवेट अस्पताल में डिलेवरी की जाएगी. वहीं आयुष्मान योजना में बाईपास सर्जरी के लिए 90 हजार की रकम निर्धारित की गई है. जबकि MSBY और RSBY (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना) में यह दर डेढ़ लाख रुपए है.

छत्तीसगढ़ में अस्पतालों ने 'आयुष्मान भारत' योजना के तहत इलाज करने से मना कर दिया है. उनका कहना है कि इस योजना के तहत मरीजों का इलाज कर पाना संभव नहीं है. आईएमए ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को इसकी लिखित में जानकारी दी है. उनकी दलील है कि सरकारी योजनाओं की तुलना में प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां कहीं ज्यादा पैकेज दे रही हैं.

दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार आयुष्मान भारत योजना को15 अगस्त से लागू करने की तैयारी कर रही है. इस योजना के तहत 40 लाख परिवारों को हेल्थ स्मार्ट कार्ड जारी किए जाने है. लेकिन इससे पहले ही मेडिकल एसोसिएशन के इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं देने से इनकार करने से सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

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First published: 12 July 2018, 19:14 IST
 
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