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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व CAG विनोद राय की अध्यक्षता में BCCI के चार प्रशासक किए नियुक्त

कैच ब्यूरो | Updated on: 30 January 2017, 16:16 IST
(कैच)

सुप्रीम कोर्ट ने देश की सर्वोच्च क्रिकेट संस्था बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) का कामकाज देखने के लिए चार प्रशासकों का पैनल नियुक्त किया है. पूर्व सीएजी विनोद राय को इस पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है. 

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक पैनल में विनोद राय के अलावा इतिहासकार रामचंद्र गुहा, विक्रम लिमये और डायना इदुलजी को एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड का सदस्य बनाया है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया था.

पूर्व सीएजी विनोद राय के कार्यकाल में कोल ब्लॉक आवंटन में गड़बड़ी का खुलासा हुआ था.

पूर्व महिला क्रिकेटर इदुलजी भी मेंबर

पूर्व महिला क्रिकेटर डायना इदुलजी ने भारत में शुरुआत से ही महिला क्रिकेट के विकास का दौर देखा है. भारत में अन्तरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ 1975 में था. 

पढ़ें: स्वच्छ क्रिकेट अभियान: सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाया

डायना इदुलजी उस समय भारतीय टीम की सदस्य थीं और वह उनका पहला मैच था. उन्होंने 48 रन देकर 6 विकेट लिए और फिर नाबाद 48 रन बनाए थे. उनका क्रिकेट करियर तकरीबन 22 साल का रहा. लेफ्ट आर्म स्पिनर इदुलजी को महिला क्रिकेट का बिशन सिंह बेदी भी कहा जाता है. 

बीसीसीआई के प्रशासकों की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने खेल मंत्रालय के सेक्रेटरी को प्रशासनिक कमेटी का सदस्य बनाने की केंद्र सरकार की मांग को खारिज कर दिया.

डायना इदुलजी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरफ से पहला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला था.

2 जनवरी को अनुराग ठाकुर बर्खास्त

सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी को अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई अध्यक्ष के पद से हटा दिया था. लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लेकर सर्वोच्च अदालत ने यह बड़ा आदेश देते हुए बीसीसीआई सचिव अजय शिर्के को भी बर्खास्त कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के दोनों अधिकारियों को हटाते हुए कहा था कि अदालत के जुलाई 2016 के आदेश का अनुपालन नहीं करने की वजह से उनकी बर्खास्तगी का फैसला लिया गया है. लोढ़ा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में 28 सितंबर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बीसीसीआई लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं करना चाहता है.

First published: 30 January 2017, 16:16 IST
 
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