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दिल्लीवासियों के लिए खुशखबरी, अब कटी बिजली तो मिलेगा मुआवजा

कैच ब्यूरो | Updated on: 18 April 2018, 9:48 IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक ऐसी योजना को मंजूरी दी है जिससे दिल्ली वालों को काफी राहत मिलने वाली है. दरअसल केजरीवाल ने दिल्ली में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अघोषित बिजली कटौती के लिए ग्राहकों को मुआवजा देने की एक योजना को मंजूरीे दी. केजरीवाल सरकार ने यह योजना तैयार कर इसे एलजी की मंजूरी के लिए भेज दिया है. दिल्लीवासियों को दिया जाना वाला मुआवजा उनकी बिजली के मासिक बिल में जोड़ा जाएगा

केजरीवाल सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि योजना तैयार कर उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेज दी गई है और उनकी मंजूरी के बाद योजना प्रभाव में आ जाएगी. केजरीवाल सरकार की इस योजना तहत विद्युत वितरण कंपनियों को बिना किसी घोषणा पर पहले घंटे की बिजली कटौती के तो छूट मिलेगी, लेकिन इसके अगले घंटे के लिए उन्हें 50 रुपये जुर्माना देना होगा और इसके बाद हर घंटे के लिए 100 रुपये का जुर्माना देना होगा.

 

दिल्ली सरकार ने बताया कि विद्युत वितरण कंपनियों को पहले घंटे के लिए जुर्माने में छूट दिन में एक बार दी जाएगी. लेकिन अगर उसी उपभोक्ता को उसी दिन आगे भी बिजली कटौती की समस्या का सामना करना पड़ता है तो कंपनियों को पूरी कटौती का हर्जाना देना पड़ेगा. योजना के तहत अगर विद्युत वितरण कंपनियां मुआवजा नहीं देती हैं तो ग्राहक दिल्ली विद्युत नियामक प्राधिकरण (डीईआरसी) में शिकायत कर सकते हैं. ऐसी शिकायत सही पाये जाने पर बिजली कंपनी को संबंधित उपभोक्ता को, 5000 रुपये या हर्जाने की पांच गुना राशि, जो भी अधिक हो, देनी होगी.

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केजरीवाल सरकार को भरोसा है कि उपराज्यपाल नीति को मंजूरी दे देंगे. गौरतलब है कि साल 2016 में केजरीवाल सरकार ने तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग पर अनिर्धारित बिजली कटौती के लिए ग्राहकों को मुआवजा देने से जुड़े उनकी सरकार का आदेश रद्द करने का आरोप लगाया था.

कैसे कर सकते हैं शिकायत
उपभोक्ता बिजली कटौती की शिकायत एसएमएस, ई-मेल, फोन, ऐप और वेबसाइट के जरिये अपने नाम, कन्ज्यूमर एकाउंट (सीए) नंबर, मोबाइल नंबर इत्यादि जानकारियों के साथ कर सकता है. बिजली कंपनियों को शिकायत स्वीकार करनी होगी और उपभोक्ताओं को शिकायत दूर करने का दिन और समय की सूचना देनी होगी. एक निश्चित समय अवधि में उपभोक्ता के सीए नंबर में हर्जाना अपने आप पहुंच जाएगा और इसकी सूचना भी उपभोक्ता को मिल जाएगी.

First published: 18 April 2018, 9:45 IST
 
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