Home » दिल्ली » Delhi LG orders recovery of Rs 97 crore from Arvind Kejriwal's AAP for 'splurging' on ads
 

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तोड़ मुसीबत में फंसे अरविंद केजरीवाल, अब देने होंगे 97 करोड़

कैच ब्यूरो | Updated on: 30 March 2017, 14:26 IST
Arvind Kejriwal

सरकारी विज्ञापन में खुद को प्रोजेक्ट करने के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब फंसते नजर आ रहे हैं. उप राज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की छवि चमकाने वाले सरकारी विज्ञापनों पर खर्च किए गये 97 करोड़ रुपए की भरपाई आप से करने का निर्देश दिया है. क्योंकि अरविंद केजरीवाल के चेहरे वाले विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ हैं.

दरअसल दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का विज्ञापन बजट और विज्ञापन में दिए जा रहे संदेश केजरीवाल के सत्ता में आने यानी बीते दो साल से चर्चा में हैं. जिनको लेकर कोर्ट में भी मामला गया. बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार की बनाई गई तीन सदस्यीय समिति को केजरीवाल सरकार के विज्ञापन का सारा मामला भेजा गया. इस समिति में वरिष्ठ पत्रकार और संपादक रजत शर्मा भी शामिल हैं. समिति ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने जिस तरह और जिस तरह के संदेश विज्ञापन में दिए वह सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है इसलिए सरकारी खजाने से खर्च हुए पैसे आम आदमी पार्टी से वसूले जाएं.

इसके बाद मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार के प्रचार विभाग डायरेक्टरेट ऑफ इनफार्मेशन एंड पब्लिसिटी से पूछा कि समिति ने जिस, जिस श्रेणी में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश का उल्लंघन पाया है उसमें कितना खर्चा हुआ. डीआईपी ने 97 करोड़ रुपये की रकम बताई. इस पर लॉ डिपार्टमेंट ने सिफारिश दी कि यह रकम पार्टी से वसूलने के लिए नोटिस दिया जाए और 30 दिन में रकम वसूली जाए. इस सिफारिश पर एलजी ने कार्रवाई के आदेश दे दिए. 

First published: 30 March 2017, 14:26 IST
 
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