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केजरीवाल सरकार नहीं दिल्ली पुलिस के पास होगा सीसीटीवी का रिमोट

कैच ब्यूरो | Updated on: 7 July 2018, 12:44 IST

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली की शक्तियों से संबंधित मामले में फैसला सुनाने के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार तेजी से निर्णय लेने के मूड में है. लेकिन लगता नहीं है कि केजरीवाल सरकार अपने काम कर पा रही है. जहां एक तरफ केजरीवाल सरकार दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बना रही है. वहीं दूसरी तरफ एलजी अनिल बैजल द्वारा गठित एक समिति ने सिफारिश की है कि राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर लगने वाले सीसीटीवी कैमरों का संरक्षक दिल्ली पुलिस होगी न कि केजरीवाल सरकार.

अधिसूचित किए जाने पर सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी लगाए जाने वाला दिल्ली पहला शहर बन जाएगा. समिति और इसकी सिफारिशें अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच टकराव को गहरा कर सकती हैं. गौरतलब है कि केजरीवाल ने इस पैनल पर सवाल उठाते हुए इसे अवैध बताया था. 

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार, प्रधान सचिव (गृह) मनोज परीदा की अध्‍यक्षता वाली कमेटी द्वारा पिछले सप्‍ताह उप राज्‍यपाल को इस बाबत रिपोर्ट सौंपी गई. दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 के तहत हितधारकों और लोगों से प्रतिक्रिया लेने के बाद नियमों को प्रस्‍तावित किया गया. 

इससे पहले, पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने परीदा से एलजी द्वारा गठित पैनल की अध्यक्षता नहीं करने को कहा था. याद रहे कि केजरीवाल और आप विधायकों ने पिछले दिनों इस पैनल के खिलाफ राजनिवास के बाहर धरना भी दिया था. 

बता दें कि दिल्ली सरकार ने घर-घर राशन आपूर्ति, सिग्नेचर पुल के निर्माण और डीटीयू के दो नए प्रशासनिक खंडों के निर्माण को मंजूरी दी है. वहीं दिल्ली में लगने वाले सीसीटीवी कैमरों को लेकर केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि 10 जुलाई को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगाने के कार्य के प्रस्ताव को सर्वोच्च स्थान पर रखा जाएगा.

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केजरीवाल ने इस बाबत एक ट्वीट भी किया था. केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था, "मैंने लोक निर्माण विभाग के सचिव को 10 जुलाई को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में सीसीटीवी के प्रस्ताव को रखने के आदेश दिए हैं." एक दिन पहले ही केजरीवाल ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुलेआम अवमानना कर रही है.

First published: 7 July 2018, 12:44 IST
 
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