दिल्ली: न्यूनतम वेतन से कम देने पर होगी तीन साल की कैद, राष्ट्रपति ने कानून को दी मंजूरी

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Delhi Govt's Amendment to Minimum Wages Act, with provision of imprisonment and a fine of Rs.20,000 on employers for not paying minimum wages gets the President's assent. pic.twitter.com/ad7khcKdQo

— AAP (@AamAadmiParty) May 8, 2018

क्या है नया कानून

नए कानून के तहत दिल्ली में न्यूनतम वेतन 13,896 रुपये हो गया है. राजधानी में अकुशल मजदूरों के लिए 13,896, अर्ध कुशल के लिए 15,296, कुशल के लिए 16,858 रुपये मासिक वेतन तय किया गया.

योग्यता के आधार पर वेतन में भी बदलाव किये हैं जिसमे दसवीं फेल के लिए 15,296, दसवीं पास के लिए 16,858 और ग्रेजुएट एवं ज्यादा शिक्षित के लिए 18,332 रुपये प्रति माह का न्यूनतम वेतन निर्धारित है. ये दरें दिल्ली कैबिनेट द्वारा 25 फरवरी 2017 को लागू की गयी थी.

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इस नए कानून को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, ''कई महीनों बाद विधेयक को मंजूरी मिली और यह कानून बना है.उम्मीद है कि अब ऐसे नियोक्ताओं पर सख्त कार्रवाई संभव होगी, जो न्यूनतम वेतन नहीं देते हैं.'' केजरीवाल ने आश्वासन दिया की ऐसे पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में दिल्ली विधानसभा ने न्यूनतम वेतन का विधेयक पास किया था. उस समय सरकार का कहना था कि न्यूनतम वेतन न देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है. जिसके लिए ये ये विधेयक लाया गया. इसके पहले इस मामले में केवल 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने की सजा दी जा सकती थी.