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JNU के लापता छात्र नजीब के मामले में निचली अदालत का आदेश ख़ारिज

कैच ब्यूरो | Updated on: 4 May 2017, 11:06 IST
JNU

दिल्ली की एक सेशन कोर्ट ने बुधवार को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के लापता छात्र नजीब अहमद के मामले में लोअर कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को खारिज कर दिया.

लोअर कोर्ट ने मामले में आरोपी जेएनयू के नौ छात्रों को लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने को लेकर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया था.

एडिशनल सेशन जज सिद्धार्थ शर्मा ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट द्वारा 30 मार्च को दिए आदेश को खारिज कर दिया और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भेजे नोटिस को भी रद्द कर दिया.

सेशन कोर्ट ने हालांकि जांच अधिकारियों को आरोपी छात्रों का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए दिशा-निर्देश के तहत नोटिस भेजने की इजाजत दे दी.

सेशन कोर्ट ने कहा कि दंडाधिकारी अदालत को जांच अधिकारियों को गलत नोटिस को वापस लेने और नया नोटिस भेजने का निर्देश देना चाहिए था. आरोपी नौ स्टूडेंट्स ने निचली अदालत के आदेश को सत्र अदालत में चुनौती दी थी.

चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 30 मार्च को नौ स्टूडेंट्स को 6 अप्रैल तक कोर्ट में अनिवार्य रूप से हाजिर होने और पॉलीग्राफी टेस्ट कराने पर अपनी सहमति या असहमति से कोर्ट को अवगत कराने का आदेश दिया था.

स्टूडेंट्स के वकील विश्वभूषण आर्या ने कोर्ट से कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नियमों के मुताबिक, लाई डिटेक्टर टेस्ट कानून मान्य नहीं है और जब तक इसे व्यक्ति खुद स्वीकार न करे, इसे अवैध माना जाता है.

First published: 4 May 2017, 11:06 IST
 
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