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सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर लगी रोक हटाई, कहा- शांतिपूर्वक प्रदर्शन मौलिक अधिकार

कैच ब्यूरो | Updated on: 23 July 2018, 13:00 IST
(file photo )

सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा लगाई गई रोक को हटा दिया है.  कोर्ट ने कहा है कि यहां पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया जा सकता है. शांतिपूर्वक धरना-प्रदर्शन करना लोगों का मौलिक अधिकार है. इसके साथ ही कानून व्यवस्था के बीच संतुलन जरूरी है. सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली पुलिस को दो हफ्ते के अंदर जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने को लेकर गाइडलाइंस बनाने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद अब बोट क्लब पर भी प्रदर्शन किए जा सकेंगे.

मीडिया खबरों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने मजदूर किसान शक्ति संगठन ( MKSS), इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट व अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शांति पूर्वक धरना प्रदर्शन और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के बीच संतुलन जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के लिए सिफारिशें दाखिल करने का आदेश दिया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने धरना प्रदर्शन के दौरान यातायात सुचारू रूप से चले, इसके लिए यातायात संबंधी एजेंसियों से भी गाइडलाइन और सिफारिशें मांगी थी.

आपको बता दें कि NGT ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी. इसके खिलाफ मजदूर किसान शक्ति संगठन, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट व अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस रोक को मौलिक अधिकारों का हनन बताया. याचिका में कहा गया था कि पिछले साल अक्टूबर में एनजीटी ने रोक लगा दी. दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की ओर से सेंट्रल दिल्ली में धारा 144 लगाई गई है.

इससे लोगों के शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के अधिकारों का हनन हो रहा है. दिल्ली सरकार द्वारा लगाई गई धारा 144 गैरकानूनी है. ऐसा करके दिल्ली पुलिस मनमानी कर रही है. याचिका में इंडिया गेट के पास बोट क्लब पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लगी रोक को भी हटाने की मांग की गई थी.

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First published: 23 July 2018, 12:01 IST
 
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