Home » दिल्ली » SC leaves it to the Centre to decide on extension of the order on depositing old Rs 500 & 1000 denominations after Dec 30
 

सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी का मामला संवैधानिक बेंच को सौंपा

कैच ब्यूरो | Updated on: 16 December 2016, 16:17 IST

नोटबंदी के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए फिलहाल राहत भरी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए पूरा मामला संवैधानिक पीठ को सौंप दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक बेंच अब इस मामले की सुनवाई करेगी. इसके साथ ही नोटबंदी को लेकर अलग-अलग हाईकोर्ट में चल रहे मामलों की सुनवाई पर अदालत ने रोक लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी से जुड़ी अलग-अलग याचिकाओं को संवैधानिक बेंच को भेज दिया है. अब संविधान पीठ नोटबंदी की संवैधानिकता पर सुनवाई करेगी.

इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने पांच सौ और एक हजार रुपये के पुराने नोट जमा करने की मियाद बढ़ाने का फैसला भी केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है. अभी इन नोटों को जमा करने की समय सीमा 30 दिसंबर तक के लिए है.

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जिला कोऑपरेटिव बैंकों को कोई राहत देने से इनकार किया है. नोटबंदी मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले विवेक नारायण का कहना है, "सुप्रीम कोर्ट ने खुद कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन उसने केंद्र सरकार को राहत के लिए कदम उठाने को कहा है."

आठ नवंबर को पीएम मोदी ने पांच सौ और एक हजार रुपये के पुराने नोट बंद करने का एलान किया था. हालांकि कुछ खास जगहों पर इन्हें चलाने की 15 दिसंबर तक के लिए छूट थी. वहीं बैंक खातों में यह नोट 30 दिसंबर तक जमा किए जा सकते हैं.

First published: 16 December 2016, 16:17 IST
 
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