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मोदी सरकार का UGC को खत्म करने का ऐलान, अब बनेगा नया आयोग

कैच ब्यूरो | Updated on: 28 June 2018, 10:25 IST
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केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) को खत्म करने का ऐलान किया है. HRD के द्वारा 1956 के यूजीसी एक्ट खत्म करके हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) एक्ट 2018 लागू किया जाएगा. अब नए आयोग, एचईसीआई के पास उच्च शिक्षा संस्थानों के रेगुलेशन का अधिकार देने का प्रस्ताव दिया गया है.

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नए एक्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है. इस आयोग के पास दाेयम दर्जे का संस्थान और फर्जी शिक्षण संस्थान, जो कि  आयोग के मापदंड को पूरा नहीं करते हैं, ऐसे संस्थान को बंद करवाने की शक्ति भी प्राप्त होगी. अगर किसी इंस्टिट्यूट ने इसका आदेश नहीं माना तो संस्थानों के मैनेजमेंट कर्मियों को 3 साल तक की सजा का भी प्रावधान है.

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एचआरडी मिनिस्ट्री ने नए रेगुलेटरी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को सिर्फ यूनिवर्सिटी में अकादमिक पैरामीटर को स्थापित करने, समय और जरुरत के अनुसार पाठ्यक्रम या कोर्सेस में बदलाव और सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव दिया है. मानव संसाधन मंत्रालय वित्तीय अनुदान की जिम्मेवारी सीधे तौर पर खुद रेग्युलेट करेगा. सरकार ने इस कानून के ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया है और 7 जुलाई तक फीडबैक / सुझाव मांगा है.

नए आयोग का अधिकार

नया आयोग हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कोर्सेज का लर्निंग आउटकम तय करेगा. एकेडमिक गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगा. टीचिंग- रिसर्च से जुड़े पहलुओं के लिए पैरामीटर तय करेगा. इसकी निति ज्यादा लिबरल होगी और संस्थान खोलने की परमिशन और बंद करने का मानक तय करेगा, इसके साथ ही महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों के मानक तय करेगा.

फैकल्टी को परफॉर्मेंस के अनुसार रिवॉर्ड / इंसेंटिव सहित फीस और दाखिलों के नियम भी इस आयोग द्वारा तय किए जाएंगे. आयोग प्रत्येक वर्ष उच्चतर शिक्षा संस्थानों की परफॉर्मेंस का वैल्यूएशन करेगा, जो संस्थान मानकों का पालन नहीं करेंगे वैसे संस्थानों को बंद करने निर्देश दिया जाएगा.

First published: 28 June 2018, 10:25 IST
 
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