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HRD मिनिस्ट्री ने BITS को किया इंस्टिट्यूट ऑफ़ एमिनेंस से बाहर

कैच ब्यूरो | Updated on: 25 July 2018, 14:56 IST

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आधिकारिक आदेश जारी किया, जिसमें 'इंस्टिट्यूट ऑफ़ एमिनेंस' (आईओई) का अवार्ड देने के यूजीसी के फैसले को नोटिफाई किया गया. मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार बिरला इंस्टिट्यूट और टेक्नोलॉजी एंड साइंस (BITS) जिसे कि निजी क्षेत्र के संस्थानों को श्रेणी में जगह दी गई थी, उसे 'लेटर ऑफ़ इंटेंट(LoI)' तभी दिया जाएगा जब उसकी गोवा और हैदराबाद शाखाएं पूरी तरह से नियमित हो जाएंगी.

9 नवंबर 2015 को यूजीसी ने 10 मानद (डीम्ड) विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किए, जिसमे BITS भी शामिल था, कि वो अपने ऑफ-कैंपस केंद्र बंद कर दें जिन्हे यूजीसी की अनुमति के बिना स्थापित किया गया था, क्योंकि ये यूजीसी नियामक 2016 का उल्लंघन है.

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जिसके बाद बिट्स-पिलानी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया जहां यूजीसी से कोई जबरदस्त कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा गया. बिट्स ने  कोर्ट में ये दावा पेश किया कि बिट्स की गोवा और हैदराबाद की शाखाओं को 2004 और 2008 में स्थापित किया गया. जिसके तहत ये यूजीसी के 2016 के नियामक नियम के अंतर्गत नहीं आते.

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इसके बाद गोवा और हैदराबाद की ये शाखाएं चलती रहीं हालांकि यूजीसी ने इन्हे अवैध घोषित कर दिया.
अब जब तक कि बिट्स कोर्ट से अपना केस वापस नहीं ले लेता और यूजीसी के पास आधिकारिक रूप से गोवा और हैदराबाद की शाखाओं के अप्रूवल के लिए आवेदन नहीं करता बिट्स को लेटर ऑफ़ इंटेंट नहीं दिया जा सकता.

 

क्या है इंस्टीट्यूट ऑफ एमनंस
जावड़ेकर ने बताया, ''रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिये टिकाऊ योजना, सम्पूर्ण स्वतंत्रता और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को सार्वजनिक वित्त पोषण की जरूरत होती है.''

बताया जा रहा है कि यह संस्थानों की पूर्ण स्वायत्तता जैसा है. इससे संस्थान अपना निर्णय ले सकेंगे. आज का निर्णय एक तरह से पूर्ण स्वायत्तता है और इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी छात्र को शिक्षा के अवसर एवं छात्रवृत्ति, ब्याज में छूट, फीस में छूट जैसी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सके.

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First published: 25 July 2018, 14:54 IST
 
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