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इन संस्थानों में नहीं मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण, यूजीसी का बड़ा फैसला

कैच ब्यूरो | Updated on: 21 January 2019, 11:10 IST

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों को आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों के छात्रों के लिए 10% आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया है लेकिन देश के कुछ ऐसे संस्थान भी हैं जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को आरक्षण नहीं मिल पाएगा. जबकि सरकार ने रिजर्वेशन कोटा लागू करने के लिए एक ज्ञापन भी जारी किया है. एचआरडी मिनिस्टर ने कहा कि सरकार ने 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए एक ज्ञापन जारी कर दिया है.

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है. इस पत्र में साफ तौर पर बताया गया है कि देश के किन-किन कॉलेज / यूनिवर्सिटी में केंद्र सरकार का ताजा आरक्षण संबंधी आदेश लागू होगा और कहां नहीं होगा. यूजीसी की आधिकारिक सूचना के मुताबिक देश के 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आठ डीम्ड यूनिवर्सिटी, दिल्ली के 54 कॉलेज, बनारस हिंदू विवि के चार कॉलेज और इलाहाबाद विवि के 11 संघटक कॉलेजों में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का नियम लागू होगा.

इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में यह आरक्षण लागू नहीं होगा

देश के आठ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में यह रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, यूजीसी ने आरक्षण के दायरे में आने वाले सभी संस्थानों को 31 मार्च से पहले ही बढ़ी हुई सीटों सहित पूरी जानकारी जारी करने के निर्देश दिए हैं. UGC ने इन सभी संस्थानों में नए सेशन से कोर्सवार सीटों का ब्योरा और जरूरी वित्तीय संसाधनों की जानकारी 31 जनवरी 2019 से पहले उपलब्ध कराने को भी कहा है.

इन संस्थानों में नहीं मिलेगा रिजर्वेशन

होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, मुंबई (भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रांबे), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (मुंबई), वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रोन सेंटर कोलकाता, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस चेन्नई, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंदौर, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर,, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई)

First published: 21 January 2019, 11:10 IST
 
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