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क्या मोदी सरकार द्वारा 60 शिक्षण संस्थाओं को स्वायत्त घोषित करने से फीस बढ़ जाएगी?

कैच ब्यूरो | Updated on: 23 March 2018, 11:56 IST

देश के 60 उच्च शैक्षणिक संस्थानों को अधिक स्वायत्तता देने के सरकार के कदम की टीचर्स एसोसिएशन ने आलोचना की है. उसका कहना है कि सरकार के इस कदम से फीस ने जोरदार वृद्धि हो सकती है. हालांकि, केंद्र ने आरोप को खारिज कर दिया है कि इस कदम से सार्वजनिक संस्थानों में फीस में वृद्धि नहीं होगी.

जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन (जेएनयूटीए) ने एक बयान में कहा कि कि यह शिक्षा तक सभी की बराबर पहुंच के खिलाफ भी होगा जो जेएनयू का बुनियादी सिद्धांत है. दिल्ली विश्वविद्यालय स्थित द एकेडमिक फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट (एडीडी) ने भी इस फैसले की आलोचना की है. उधर, केंद्र सरकार ने इन आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं की फीस में बढ़ोतरी नहीं होगी.

 

दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा और विकास (एडीडी) के लिए शिक्षाविदों ने भी इस कदम की आलोचना की है. एएडी ने अपनी एक प्रेस रिलीज में कहा कि स्वायत्तता के नाम पर संस्थान अध्यापन की दुकानों में परिवर्तित हो जाएंगे.

बाजार के अनुकूल पाठ्यक्रमों में बदलाव करेंगे. उनका कहना है कि इससे इन तथाकथित स्वायत्त संस्थानों में बाजार आधारित फीस संरचना होगी और फीस में लाखों की बढ़ोतरी हो जाएगी.

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यूजीसी की फरवरी 2018 में जारी अधिसूचना के मुताबिक गुणवत्ता वाले संस्थानों को अपने स्वयं के पाठ्यक्रम, विभाग, केंद्र और विद्यालयों को शुरू करने की आजादी मिल जाएगी.

द हिन्दू की रिपोर्ट के अनुसार सचिव (उच्च शिक्षा) आर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि स्वायत्तता का मतलब सार्वजनिक संस्थानों में शुल्क वृद्धि नहीं है.

गौरतलब है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बड़ा फ़ैसला लेते हुए देश के 60 शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता दी है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पांच केंद्रीय एवं 21 राज्य विश्वविद्यालयों सहित 62 उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को पूर्ण स्वायत्तता दी है. उन्होंने कहा कि जिन संस्थाओं को पूर्ण स्वायत्तता दी गई है.

First published: 23 March 2018, 11:36 IST
 
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