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‘सेक्रेड गेम्स’ में राजीव गांधी पर टिप्पणी से हुआ था विवाद, अब Netflix और Hotstar ने बनाई ये योजना

कैच ब्यूरो | Updated on: 17 January 2019, 11:10 IST

भारत में वेबसीरीज के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इन दिनों नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार बन गए है और ये अपने कंटेंट के लिए सेल्फ रेगुलेशन गाइडलाइन अपनाने के बारे में कुछ प्लान बना रहा है. भारतीय सरकार की सेंसरशिप से बचने के लिए नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार दोनों ही ये बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं. भारत में फिल्म और टीवी कंटेंट को सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाएं हैं लेकिन ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर सेंसरशिप को लेकर किसी भी तरह का कानून अभी तक नहीं है.

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जैसा कि साल 2018 में नेटफ्लिक्स में वेबसीरीज 'सेक्रेड गेम्स' आई थी और इसमें पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस लीडर राजीव गांधी के अपमान को लेकर नेटफ्लिक्स को काफी कानूनी कार्रवाई और मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. इसलिए वो अब सेल्फ सेंसरशिप के बारे में सोच रहे हैं ताकि फिर से कुछ ऐसी ही मुश्किलें सामने ना आए.

 

बता दें कि राजीव गांधी को लेकर की गई सीरीज में टिप्पणी को कोर्ट में घसीट दिय गया था और इसके बाद से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में एक डर बैठ गया है कि हो सकता है कि फिर से ऐसा ही कोई मामला सामने ना आ जाए. या फिर कंटेंट चेक करने के लिए कोई संस्था ना बना दी जाए. क्विंट की खबर के अनुसार, ये ऑनलाइन कंपनियां जिस ड्राफ्ट को अपनाएंही वो तैयार हो चुका है. ड्राफ्ट में लिखा है,"हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स दोनों ही प्लेटफॉर्म किसी भी ऐसे कंटेंट का बहिष्कार करेंगे. जहां किसी बच्चे को सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए दिखाया गया हो या भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा हो या फिर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा हो."

 

 

इसके साथ ही ड्राफ्ट में ये भी लिखा है कि कंपनिया जो उस पर साइन करेंगी वो किसी भी ऐसे कंटेंट जिसमें,"जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी भी वर्ग और समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की हो." ड्राफ्ट के अनुसार, कंपनियां अपने ऑफिस में एक व्यक्ति,टीम और डिपार्टमेंट को नियुक्त कर सकती है जो कंज्यूमर से जुड़ी चिंताओं और शिकायतों को जवाब दे.

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बता दें कि,"अमेजन प्राइम वीडियो इस ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, हालांकि उन्होंने इस बनवाने में मदद की है. सूत्रों के अनुसार अमेजन प्राइम वीडियो का मानना है कि कंपनी सरकार के अनिवार्य नियमन की गैरमौजूदगी में कोई कार्य नहीं करना चाहती है."

First published: 17 January 2019, 11:10 IST
 
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