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केंद्र सरकार ने राजस्‍व सेवा के 33 अफसरों को दिया वीआरएस

कैच ब्यूरो | Updated on: 10 February 2017, 1:50 IST

केंद्र सरकार ने गुरुवार को भारतीय राजस्‍व सेवा के 33 अधिकारियों को समय पूर्व जबरिया सेवानिवृति (वीआरएस) दे दिया है.

इस मामले में वित्‍त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि 33 राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अधिकारियों की उस धारणा को बदलने का हिस्सा है कि खराब प्रदर्शन या जनता को परेशान करने से उनकी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

अब तक 72 अफसर बर्खास्त


पिछले दो साल में मोदी सरकार ने कई दूसरे महकमों में भी इस तरह की कार्रवाई की है. ग्रुप ए अधिकारियों समेत 72 अफसरों को अब तक बर्खास्‍त किया जा चुका है.

हालांकि सरकारी अधिकारियों के कामकाज के रिव्‍यू के लिए पहले से नियम बने हुए हैं, लेकिन अफसरों को समय से पहले रिटायर करने जैसी कार्रवाई पिछली सरकारों में नहीं हुई है.

सभी केंद्रीय कर्मचारियों के काम पर फंडामेंटल रूल्‍स और सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्‍स के तहत नजर रखी जाती है. वित्‍त मंत्रालय ने वर्तमान में सेवानिवृत्त किए गए अधिकारियों पर नियम संख्‍या 56(जे) के तहत कार्रवाई की है.

इस मामले में वित्त मंत्रालय का कहना है कि संबंधित अथॉरिटी को जरूरत पड़ने पर जनहित में रिटायर करने का पूरा अधिकार है.

First published: 6 May 2016, 5:09 IST
 
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