Home » इंडिया » Aadhaar linking dates extended in all schemes till March 31, 2018 including mobile phone,Supreme Court agreed to Centre's submissions
 

'सुप्रीम' राहत: आधार को सभी स्कीमों से लिंक करने की तारीख बढ़ी

कैच ब्यूरो | Updated on: 15 December 2017, 12:00 IST

आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लोगों को बड़ी राहत मिली है. मोदी सरकार ने बुधवार को सभी सरकारी स्कीमों से आधार कार्ड को लिंक करने की तारीख बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया था. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मोदी सरकार को इसकी अनुमति दे दी है. 

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बैंच ने आधार कार्ड को सरकारी स्कीमों से लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस स्कीम पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया. हालांकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से इस स्कीम पर स्टे लगानी की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट की ये राहत सभी वित्तीय योजनाओं पर लागू होंगी. इसमें आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना. बैंकों को आधार कार्ड उपलब्ध कराना, सभी इंश्योरेंस पॉलिसी को आधार से लिंक करना, पोस्ट ऑफिस की स्कीम, म्यूचल फंड और अन्य ब्रोकेज स्कीम है.

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की तारीख बढ़ाने को लेकर भी अंतरिम आदेश दिया. कोर्ट ने मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की तारीख भी अन्य स्कीमों की तरह 31 मार्च 2018 कर दी है. कोर्ट ने अपने पहले आदेश में इसे 6 फरवरी, 2018 किया था.

 

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने 8 दिसंबक को हुई सुनवाई में  सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सरकार आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2018 करने जा रही है. पहले ये सीमा 31 दिसंबर थी. 

अटॉर्नी जनरल ने इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि आधार लिंक की डेडलाइन आगे बढ़ाए जाने के बावजूद मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करवाने की राहत लोगों को नहीं मिलेगी. उन्होंने कहा कि मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 6 फरवरी, 2018 ही रहेगी.

गुरुवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल और याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब इस मामले पर सुनवाई अगले साल र 17 जनवरी से होगी. उसमें कोर्ट फैसला करेगा कि आधार को सरकारी योजनाओं से लिंक करना वैध है या नहीं.

First published: 15 December 2017, 12:01 IST
 
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