Home » इंडिया » Aadhaar linking to govt schemes services deadline will be extended to March 31, 2018 says modi govt to SC
 

केंद्र सरकार ने बढ़ाई आधार कार्ड लिंक करने की डेडलाइन

कैच ब्यूरो | Updated on: 7 December 2017, 13:29 IST

मोदी सरकार ने आधार कार्ड को सरकारी सेवाओं से लिंक करने पर बड़ा फैसला लिया है. मोदी सरकार ने गुरुवार को ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी. केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च करने जा रही है. पहले ये सीमा 31 दिसंबर थी.

अटॉर्नी जनरल ने इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि आधार लिंक की डेडलाइन आगे बढ़ाए जाने के बावजूद मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करवाने की राहत लोगों को नहीं मिलेगी. उन्होंने कहा कि मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 6 फरवरी, 2018 ही रहेगी.

सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने कहा कि आधार को विभिन्न सरकारी योजनाओं को लिंक करने की समयसीमा 31 दिसंबर तक खत्म होने वाली है. ऐसे में आधार मामले से जुड़ी अंतरिम राहत की याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते से इसकी सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह इस मामले में अंतरिम राहत पाने के लिए दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा और उसी सुनवाई में ये तय किया जाएगा कि आधार मामले पर संवैधानिक पीठ कब से सुनवाई शुरू करेगी? हालांकि सरकार ये राहत उन लोगों को दे सकती है जिनके आधार कार्ड अभी तक नहीं बने हैं.

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि आधार मामले की सुनवाई 26 नवंबर को होनी थी. लेकिन अब कम से कम अंतरिम आदेश जारी करने के लिए जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि विभिन्न योजनाओं के लिए डेडलाइन 31 दिसंबर है, जो काफी करीब आ गई है. 

First published: 7 December 2017, 13:29 IST
 
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