NRC, CAA के बाद अब रोहिंग्या शरणार्थियों को बाहर करने की तैयारी में मोदी सरकार
असम में NRC और संसद में नागरिकता कानून(Citizenship Act) लाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार(Modi Government) एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. खबर है कि मोदी सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों(Rohingya Refugees) को देश से बाहर करने की तैयारी कर रही है. केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने शुक्रवार को साफ किया कि सरकार का अगला कदम रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन के संबंध में होगा.
जीतेंद्र सिंह ने कहा कि जिस दिन संसद में CAA कानून पास हुआ था उसी दिन यह कानून जम्मू-कश्मीर मेें लागू हो गया था. अब रोहिंग्या शरणार्थी जम्मू-कश्मीर में नागरिक नागरिकता कानून के तहत अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकते. रोहिंग्या शरणार्थी कैसे पश्चिम बंगाल के इलाकों से होते हुए जम्मू के उत्तरी इलाकों में आकर बस गए, केंद्रीय मंत्री ने इस बात की जांच कराने की मांग की.
जीतेंद्र सिंह ने बताया कि तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कश्मीर के अधिकारियों ने माना कि कई इलाकों में बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं. उन्होंने कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन की योजना पर केंद्र में मामला विचाराधीन है.
उन्होंने कहा कि जम्मू के इलाकों में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों की सूची तैयार की जा रही है. जरूरत हुई तो बॉयोमेट्रिक पहचान पत्र दिए जाएंगे. CAA रोहिंग्या शरणार्थियों को किसी भी तरह का कोई भी लाभ प्रदान नहीं करेगा.
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First published: 4 January 2020, 15:10 IST
