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मोदी सरकार का तोहफा, अब बिना UPSC पास किए भी बन सकेंगे अधिकारी

कैच ब्यूरो | Updated on: 10 June 2018, 17:49 IST

मोदी सरकार ने नौकरशाही में के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब अफसर बनने के लिए सिविल सर्विस परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा. सरकार ने लैटरल एंट्री पॉलिसी को लागू कर दिया है, जिसके बाद अब प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले भी बड़े अधिकारी बन सकते हैं.

सरकार ने रविवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल ऐंड ट्रेनिंग (DoPT) के लिए विस्तार से गाइडलाइंस दी गई हैं. सरकार अब सर्विस रूल में भी बदलाव करेगी.

पीएमओ में केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 10 विभागों में बतौर जॉइंट सेक्रटरी 10 पदों के लैटरल एंट्री से जुड़ी अधिसूचना जारी की गई है. इसमें सबसे योग्य उम्मीदवार को मौका मिलेगा. इसके द्वारा उपलब्ध स्त्रोंतों में एक किसी एक योग्य को चुनने का प्रयास है. इससे हर भारतीय नागरिक को अपनी प्रतिभा और क्षमता के हिसाब से अपना विकास करने का मौका मिलेगा.

पीएम मोदी शुरू से  हिमायती रहे

बता दें कि पीएम नरेन्द्र मोदी ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री के शुरू से हिमायती रहे हैं. यह प्रस्ताव लंबे समय से लंबित पड़ा था. ब्यूरोक्रेसी में लैटरल ऐंट्री का पहला प्रस्ताव साल 2005 में प्रशासनिक सुधार पर पहली रिपोर्ट आने के बाद आया था. इसके बाद साल 2010 में इसमें सुधार करने की अनुशंसा की गई. लेकिन इस मामले में गंभीर पहल मोदी सरकार के आने के बाद साल 2014 में की गई थी.

इसके बाद पीएम मोदी ने साल 2016 में इसके लिए एक कमिटी का गठन किया. कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने का फैसला किया गया. हालांकि कहा जा रहा है कि इसको लेकर कुछ विरोध था, जिसके चलते इसके लागू होने में देरी हुई. मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव को कुछ बदलावों के साथ लागू कर दिया है. इस प्रस्ताव के अनुसार अब सेक्रटरी स्तर के पद पर भी लैटरल ऐंट्री के तहत नियुक्ति करने की बात कही गई है.

अब प्राइवेट कंपनी में काम करने वालों को भी मौका

DoPT ने जॉइंट सेक्रटरी के पद पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की है. जॉइंट सेक्रटरी की नियुक्ति तीन साल के लिए होगी. अच्छा प्रदर्शन करने पर इसको पांच साल तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा. इसके साथ ही इसकी अधिकतम उम्नसीमा तय नहीं की गई है. हालांकि न्यूनतम उम्र 40 साल अनिवार्य है.

इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति का वेतन केंद्र सरकार के अंतर्गत जॉइंट सेक्रटरी वाला होगा. ये नियुक्ति केवल इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी. कैबिनेट सेक्रटरी के नेतृत्व में बनने वाली कमिटी इनका इंटरव्यू लेगी. इसके लिए योग्यता सामान्य ग्रेजुएट रखी गई है.

इसके साथ ही किसी सरकारी, पब्लिक सेक्टर यूनिट, यूनिवर्सिटी या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा केंरद्र सरकार के 10 मंत्रालयों में एक्सपर्ट जॉइंट सेक्रटरी को नियुक्त की जानी है. इन मंत्रालयों में भी नियुक्ति आवेदक की विशेषज्ञता के हिसाब से ही पोस्टिंग होगी

First published: 10 June 2018, 17:49 IST
 
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