असम: NRC पर ममता बनर्जी बोलीं- 'सरनेम' देखकर भगा रही है सरकार

असम में आज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स का अंतिम ड्राफ्ट जारी किया गया. इस ड्राफ्ट के अनुसार राज्य में 2 करोड़ 89 लाख 83 हजार 677 लोगों को वैध नागरिक माना गया. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग 40 लाख लोगों को अवैध नागरिक माना गया है. इसके बाद विपक्षी पार्टियां बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई हैं.
एनआरसी के ड्राफ्ट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनके पास आधार कार्ड और पासपोर्ट है. लेकिन इसके बावजूद उनका नाम ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया गया है. ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 'सरनेम' देखकर लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में से हटाए गए हैं.
There were people who have Aaadhar cards and passports but still their names are not in the draft list. Names of people were removed on the basis of surnames also. Is the Govt trying to do forceful eviction?: West Bengal CM Mamata Banerjee on #NRCAssam pic.twitter.com/AmMfo46kDQ
— ANI (@ANI) July 30, 2018
ममता ने पूछा कि क्या सरकार जबरन कुछ लोगों को देश से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है? या लोगों को योजनाबद्ध तरीके से बाहर करने की साजिश की जा रही है? ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों को उनके देश में ही शरणार्थी बना दिया गया है.
People are being isolated through a game plan. We are worried because people are being made refugees in their own country. Its a plan to throw out Bengali speaking people and Biharis. Consequences will be felt in our state also: West Bengal CM Mamata Banerjee #NRCAssam pic.twitter.com/VRc1hbgJJH
— ANI (@ANI) July 30, 2018
इससे पहले बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर कहा था कि जो भारतीय नागरिक नहीं हैं उन्हें बाहर भेज दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है. वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि किसी भी भारतीय नागरिक पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए. हम असम सरकार की पहल को धन्यवाद देते हैं जिसने देश में पहली बार इस तरह का कदम उठाया.
I will also try to go to Assam, my MPs are already going. Let's see if they are restricted or not: West Bengal CM Mamata Banerjee #NRCAssam pic.twitter.com/O5hMJMFOxY
— ANI (@ANI) July 30, 2018
हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एनआरसी की आज जारी की गई लिस्ट सिर्फ मसौदा है अंतिम लिस्ट नहीं है. हर किसी को इसके खिलाफ कानून के तहत शिकायत या आपत्ति करने का अधिकार है. हर किसी की शंका का समाधान किया जाएगा.
First published: 30 July 2018, 15:05 IST