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असम: 40 लाख लोग अवैध नागरिक, सरकार की नागरिकता लिस्ट में दावा

कैच ब्यूरो | Updated on: 30 July 2018, 12:06 IST

असम में आज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स का अंतिम ड्राफ्ट जारी किया गया है. इसके अनुसार 2 करोड़ 89 लाख 83 हजार 677 लोगों को वैध नागरिक माना गया है. लेकिन चौंकाने वाली बात है कि लगभग 40 लाख लोगों को अवैध नागरिक माना गया है. इस ड्राफ्ट के जारी होने के बाद बवाल मच गया है. विपक्षी पार्टियों का कहना है कि एकबारगी 40 लाख लोगों को अवैध घोषित किया जाना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है.

असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा का कहना है कि 40 लाख लोग बहुत बड़ी संख्या है और उनका नागरिकता में नाम न होना बहुत चौंकाने वाले हैं. इसके पीछे बीजेपी की राजनीतिक मंशा हो सकती है. उन्होंने कहा कि हम संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे. 

 

हालांकि एनआरसी का कहना है कि ये सिर्फ ड्राफ्ट है, फाइनल लिस्ट नहीं. एनआरसी का कहना है कि जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं है, वे राज्य की नागरिकता का दावा और आपत्ति कर सकते हैं.

बता दें इससे पहले 31 दिसंबर को पहला ड्राफ्ट जारी किया गया था. तब 3.29 करोड़ में से 1.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए थे. अब यह आंकड़ा बढ़कर 2.89 करोड़ हो गया है. वैध नागरिकता के लिए 3,29,91,384 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें 40,07,707 लोगों को अवैध माना गया.

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इस ड्राफ्ट के अनुसार, 40 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर होना पड़ेगा. जिन लोगों को बेघर घोषित किया गया है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है या फिर वो जो अपनी नागरिकता ठीक से साबित नहीं कर सके हैं. एनसीआर रजिस्टर में कहा गया है कि जो लोग वैध नागरिक नहीं पाये गये हैं उनको निर्वासन नहीं किया जायेगा.

First published: 30 July 2018, 12:06 IST
 
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