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दिल्ली-NCR में एक मई से नहीं चलेंगी डीजल टैक्सियां

कैच ब्यूरो | Updated on: 30 April 2016, 14:46 IST

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में एक मई से डीजल वाली प्राइवेट टैक्सियां नहीं चल पाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दी गई अंतिम तिथि (डेडलाइन) को बढ़ाने से इनकार कर दिया है.

टैक्सी ऑपरेटर्स ने सुप्रीम कोर्ट से छूट की मियाद बढ़ाने की अपील की थी. इस फैसले के साथ ही रविवार से दिल्ली-एनसीआर में डीजल वाली टैक्सियां नहीं चलेंगी. 

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कोर्ट के आदेश के मुताबिक एक मई के बाद दिल्ली-एनसीआर में केवल सीएनजी लगी टैक्सियां ही चल सकेंगी. 

ऑल इंडिया परमिट वाली टैक्सियों को छूट


हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश ऑल इंडिया परमिट वाली टैक्सियों पर लागू नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन टैक्स (हरित उपकर) के भुगतान पर दिल्ली पुलिस को 2000 सीसी या इससे ज्यादा सीसी के 190 डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन की इजाजत दे दी है. 

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अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड को भी डीजल से चलने वाले पानी के नए टैंकरों का परिवहन प्राधिकरण में पंजीकरण कराने की अनुमति दी है. साथ ही दिल्ली जल बोर्ड को ग्रीन टैक्स के भुगतान से छूट दी गई है.

टैक्सी मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि बाजार में ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं है, जिससे डीजल कार इंजन को सीएनजी कार में बदला जा सके.

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लक्जरी डीजल गाड़ियों पर रोक जारी


इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार 9 मई को होगी. वहीं दिल्ली-एनसीआर में 2000 सीसी से ज़्यादा की लक्जरी डीज़ल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी के खिलाफ कोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया है. ऐसे में रोक जारी रहेगी.


इससे पहले चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार की दलील पर नाराजगी जताई. सॉलिसिटर जनरल ने ओडिशा के कटक में सम्मेलन में जाने का हवाला देकर सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी. 

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रंजीत ने कहा था कि कोई भी विधि अधिकारी शनिवार को उपलब्ध नहीं होगा. जिस पर बेंच ने कहा, "हमने गैर कामकाजी दिवस पर सुनवाई तय की और सभी पक्ष सहमत थे. हम इस पर कल विचार करेंगे.

बेंच ने इस दौरान सॉलिसिटर जनरल से कहा कि अदालत में मौजूद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह से उपस्थित होने के लिए कहिए.

First published: 30 April 2016, 14:46 IST
 
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