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मोदी सरकार का बनाया मोटर वीकल एक्ट नहीं फॉलो कर रहे ये BJP शासित राज्य, क्या बोले गडकरी ?

कैच ब्यूरो | Updated on: 12 September 2019, 11:10 IST

गुजरात सहित तीन भाजपा शासित राज्य अपने यहां मोदी सरकार द्वारा बनाये गए नए मोटर वाहन अधिनियम को लगभग ख़त्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं. इन नए नियमों के तहत मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त जुर्माने का प्रावधान है. चार विपक्षी राज्यों ने इसके कार्यान्वयन को रोक दिया है, केंद्र ने बुधवार को राज्यों पर कानूनी राय लेने का फैसला किया है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राज्यों को जुर्माना कम करने के अपने अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे." नए मोटर वाहन अधिनियम के नियमों में यातायात उल्लंघन, शराब पीकर गाड़ी चलाना, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना और ओवरलोडिंग जैसे अपराधों में 10 गुना जुर्माने का प्रावधान है. जबकि ड्रिंक ड्राइविंग के लिए जुर्माना बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है.

गडकरी ने कहा ''भारी जुर्माने के पीछे सरकार का मकसद जुर्माना वसूल करना नहीं बल्कि जान बचाना है' उन्होंने कहा जीवन बचाने के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्यों की भी जिम्मेदारी है." गडकरी ने कहा कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 1988 पारित किए जाने के बाद 5,000 रुपये का जुर्माना अब 500 रुपये के बराबर है. उन्होंने यह भी कहा कि जब वे अमेरिका जैसे अन्य देश भी सख्त यातायात नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं.

गुजरात में विजय रूपानी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मंगलवार को जुर्माने की राशि में 90 प्रतिशत तक की कटौती करने की घोषणा की है. जबकि भाजपा शासित उत्तराखंड सरकार ने नए कानून के तहत जुर्माना कम कर दिया. कर्नाटक सरकार दंड को कम करने की अनुमति के लिए केंद्र से संपर्क करेगी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे विपक्षी शासित राज्यों ने नए नियमों को ताक पर रख दिया है.

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First published: 12 September 2019, 11:09 IST
 
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