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बंसल परिवार की खुदकुशी बनी सीबीआई के गले की हड्डी, संयुक्त निदेशक करेंगे जांच

कैच ब्यूरो | Updated on: 30 September 2016, 11:00 IST
(एजेंसी)

भ्रष्टाचार के मामले में फंसने और कथित तौर पर सीबीआई जांच में प्रताड़ित होने के बाद सुसाइड करने वाले कॉरपोरेट मामलों के पूर्व महानिदेशक बीके बंसल के सुसाइड नोट में सीबीआई पर लगे आरोपों की जांच संयुक्त निदेशक के स्तर के अधिकारी करेंगे.

इस बात की घोषणा सीबीआई ने गुरुवार को की. इस मामले में सख्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी सीबीआई निदेशक अनिल सिन्हा को 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है.

बंसल ने अपने कथित सुसाइड नोट में सीबीआई के एक डीआईजी स्तर के अधिकारी और तीन अन्य अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार के आरोप में जुलाई महीने में उनकी गिरफ्तारी के बाद इन अधिकारियों ने उनकी पत्नी और बेटी को इस हद तक प्रताड़ित किया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली.

27 सितंबर को बेटे के साथ सुसाइड

बंसल और उनके बेटे ने बीते 27 सितंबर को कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी. बंसल ने 26 सितंबर को लिखे कथित सुसाइड नोट में आरोप लगाया था कि सीमा शुल्क एवं उत्पादक शुल्क शाखा की भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी (डीआईजी) ने सत्तारूढ़ पार्टी के एक शक्तिशाली नेता से संबंध होने की धौंस दिखाई थी.

सीबीआई के एक वरिष्ठ पूर्व अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर होने की शर्त पर कहा कि सीबीआई में डीआईजी स्तर पर राजस्व सेवा का अधिकारी होना विरली बात है, क्योंकि आम तौर पर इसमें भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं.

सीबीआई को एनएचआरसी का नोटिस

इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सीबीआई को एक नोटिस भेजा है और भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी एक शीर्ष अधिकारी और उनके पुत्र के कथित सुसाइड नोट में लगे आरोपों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तीन दिन में दाखिल करने को कहा. अधिकारी और उनके पुत्र ने एजेंसी के अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया था.

आयोग ने गुरुवार को जारी किए गए एक बयान में इस मामले पर "गहरी पीड़ा और दुख" जताई. आयेग ने कहा, "हमने मीडिया में आई उन खबरों पर स्वत: संज्ञान लिया है कि भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच के दौरान सीबीआई के कुछ अधिकारियों द्वारा "मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित" किए जाने के कारण बंसल और उनके परिवार ने आत्महत्या कर ली."

बयान के अनुसार सीबीआई निदेशक को जारी किए गए नोटिस में लगाये गए आरोपों पर 72 घंटे के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.

First published: 30 September 2016, 11:00 IST
 
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