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बजट 2018 LIVE: पीएम मोदी बोले- सपने पूरा करने वाला बजट देंगे

आदित्य साहू | Updated on: 1 February 2018, 11:30 IST

देश के 25वें वित्त मंत्री अरुण जेटली थोड़ी देर में देश का 88वां बजट पेश करेंगे. सूत्रों की मानें तो इस बार के बजट में जो सबसे खास बात है वह यह है कि ऐसा पहली बार होगा जब वित्त मंत्री अंग्रेजी के बजाय हिंदी में बजट पेश करेंगे. हालांकि कुछ शब्द अंग्रेजी में भी होंगे. इसमें सिर्फ टैक्स और कॉरपोरेट का पार्ट अंग्रेजी में होगा. अभी तक बजट अंग्रेजी में पेश होता आया है.

आम जन को इस बार मोदी सरकार से काफी उम्मीदें हैं. बजट का पहला सत्र 9 फरवरी तक चलेगा. 2017 में मोदी सरकार ने रेल बजट और आम बजट को अलग-अलग पेश करने की परंपरा को खत्म कर दिया था और अब रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश होता है.

 

यह बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जबकि आने वाले महीनों में आठ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इनमें से तीन प्रमुख राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं. वहीं अगले साल आम चुनाव भी होने हैं.

ऐसे में माना जा रहा है कि यह बजट लोकलुभावन हो सकता है. हालांकि इस बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही बड़ी अपेक्षाएं नहीं पालने की नसीहत दे चुके हैं. उन्होंने संकेत दिया था कि बजट में लोकलुभावन कदमों पर जोर नहीं होगा. उन्होंने कहा था, यह एक भ्रम है कि आम आदमी छूट चाहता है.

सबको बस एक उम्मीद है कि अरुण जेटली के सूटकेस से उनके लिए कुछ न कुछ तो जरूर निकलेगा. बजट सत्र के पहले दिन अपने संबोधन में पीएम मोदी ने संकेत दिया था कि बजट न केवल देश की इकोनॉमी की रफ्तार को सपॉर्ट देने वाला होगा बल्कि इसमें आम लोगों की आशाओं को भी पूरा किया जाएगा. पीएम के इस संकेत के बाद बजट में करदाताओं के लिए राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है.

 

माना जा रहा है कि सरकार इस बार टैक्स स्लैब में छूट बढ़ा सकती है. जिसका फायदा नौकरीपेशा लोगों को मिलेगा. इसके अलावा महिलाओं के लिए भी बजट में कई ऐलान होने की संभावना है. युवाओं पर मोदी सरकार का खास ध्यान है. इसलिए ये भी माना जा रहा है कि युवाओं के लिए भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं. केंद्रीय वित्‍त राज्‍य मंत्री शिव प्रताप शुक्‍ला ने कहा है कि यह ‘एक अच्‍छा बजट होगा. इससे आम जनता को फायदा मिलेगा.’

बजट में वित्त मंत्री जेटली युवाओं, महिलाओं, गांव, नौकरीपेशा लोगों, किसान, हेल्थ और शिक्षा पर विशेष जोर दे सकते हैं. इसी के तहत अरुण जेटली अगले वित्त वर्ष में आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर तीन लाख कर सकते हैं.

First published: 1 February 2018, 11:03 IST
 
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