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BUDGET 2019 से उम्मीदें : घर खरीदने वालों को मोदी सरकार दे सकती है ये बड़ा तोहफ़ा

कैच ब्यूरो | Updated on: 25 January 2019, 14:03 IST

सरकार लोकसभा चुनाव 2019 से पहले अपना अंतिम बजट पेश करेगी. चूंकि देश की अर्थव्यवस्था विकास के महत्वपूर्ण चरण से गुजर रही है, इसलिए लोग केंद्रीय बजट 2019-20 से कई उम्मीदें रखते हैं. प्राकृतिक आपदाओं की अनिश्चितता को देखते हुए प्रधान अधिकारी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक श्रीराज देशपांडे ने कहा "सरकार को होम इंश्योरेंस अनिवार्य करना चाहिए और पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए आयकर लाभ प्रदान करके घर खरीदारों को प्रोत्साहित करना चाहिए." देशपांडे ने कहा, "यह न केवल ग्राहकों के लिए वित्तीय नुकसान के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि देश में बीमा को भी मजबूत करेगा."

इसके अलावा केंद्र सरकार को आईटी अधिनियम के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए 80डी लिमिट को संशोधित करना चाहिए और विशेष रूप से खुदरा नीतियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए जीएसटी को कम करना चाहिए. देशपांडे ने केंद्र सरकार से सरकारी योजनाओं की सदस्यता या वाणिज्यिक बीमाकर्ता से एक नीति का हवाला देते हुए स्वास्थ्य बीमा को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की कि इससे सार्वभौमिक स्वास्थ्य का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी.

देशपांडे ने कहा कि हर साल चिकित्सा मुद्रास्फीति 18-19% की दर से बढ़ रही है और औसत घरेलू खर्च स्वास्थ्य सेवा आसानी से 15000 रुपये प्रति वर्ष की चिकित्सा भत्ता सीमा से अधिक हो सकता है. कंपनियों ने आमतौर पर 15000 रुपये की कर-मुक्त सीमा पर चिकित्सा भत्ते की सीमा तय की है. यदि इस सीमा को संशोधित किया जाता है, तो कंपनियों को भी भत्ता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

वित्त मंत्री जेटली 1 फरवरी को बजट 2019 पेश करेंगे. वित्त मंत्री ने प्रथागत हलवा समारोह में भाग नहीं लिया क्योंकि वह चिकित्सा कारणों से अमेरिका में हैं. इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण 2019 प्रस्तुत नहीं किया जाएगा. निवर्तमान सरकार आम तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले एक अंतरिम बजट पेश करती है.

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First published: 22 January 2019, 16:09 IST
 
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