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CAA: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, कहा- अभी कानून पर नहीं लगा सकते रोक

कैच ब्यूरो | Updated on: 18 December 2019, 12:07 IST

CAA: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संशोधित नागरिकता अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को करेगी. भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली SC पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल को मौखिक रूप से निर्देश दिया कि वे सरकार से मीडिया में अधिनियम का विवरण प्रकाशित करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि वास्तव में यह क्या है.

 

अदालत कांग्रेस नेता जयराम रमेश और राज्यसभा सांसद मनोज झा और बीजेपी की सहयोगी असम गण परिषद (एजीपी) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून पर रोक नहीं लगा सकते क्योंकि अभी यह लागू नहीं हुआ है.

नया नागरिकता कानून में हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, ईसाइयों, जैनियों और पारसियों को नागरिकता देता है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से देश में प्रवेश किया था. इस पर इसलिए विवाद हो रहा ही कि क्योंकि यह मुसलमानों को बाहर करता है. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि यह अधिनियम असंवैधानिक है कि यह आप्रवासियों को धर्म के आधार पर वर्गीकृत करता है.

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First published: 18 December 2019, 12:01 IST
 
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