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SC/ST एक्ट: दलितों के खिलाफ अत्याचार रोकने वाले बिल को कैबिनेट की मंजूरी, अब संसद में होगा पेश

कैच ब्यूरो | Updated on: 1 August 2018, 19:15 IST

केंद्रीय कैबिनेट ने दलितों और आदिवासियों के खिलाफ बुधवार  को अत्याचार रोकने वाले SC/ST एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी. अब इस बिल को जल्द ही वर्तमान मानसून सत्र में पेश किया जाएगा. मीडिया रिपोट्स के मुताबिक ये बिल इसी हफ्ते ही संसद में लाया जाएगा.

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में जो बदलाव करने के निर्देश दिये थे. केंद्र सरकार उन्हीं प्रावधानों को वापस बिल में शामिल करने जा रही है जो हटाए गए थे. सरकार ये बदलाव तब लेकर आ रही है जब दलित समाज से जुड़े संगठनो ने 9 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन की धमकी दी है. 

 

गौरतलब है कि इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के कुछ प्रावधानों में बदलाव करने के आदेश दिए थे. इसके  बाद दलितों से जुड़े नेताओं और संगठनों ने आरोप लगाया था कि इस एक्ट को कमजोर कर दिया गया है और अब ये बहुत कमजोर और हल्का हो गया है.

केंद्र सरकार में एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष राम विलास पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रोकने के लिए नया बिल लाने की मांग की थी. उनके अलावा भाजपा की पार्टी के कई सांसदों,नेताओं ने इसका समर्थन किया था और कानून वापस लेने की मांग पीएम मोदी से की थी.

 

 इस साल 20 मार्च को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम के महत्वपूर्ण  प्रावधान  में बदलाव करते हुए आदेश दिया था कि सरकारी कर्मचारी को बिना प्रारंभिक जांच के सीधे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने ये भी आदेश दिया था कि किसी भी नागरिक को जांच के बाद ही गिरफ्तार किया जाए. 

सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस प्रावधान की वजह से कई निर्दोष लोगों को दोषी ठहराया जा रहा है. इस कानून की वजह से सरकारी नौकरी अपना कर्तव्य सही तरह से नहीं निभा पा रहे हैं. इस प्रावधान का मकसद ये नहीं था. 

First published: 1 August 2018, 18:52 IST
 
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