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कावेरी विवाद: कर्नाटक को 27 सितंबर तक रोज 6 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश

कैच ब्यूरो | Updated on: 20 September 2016, 19:31 IST
(फाइल फोटो)

कावेरी जल विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक कर्नाटक को रोजाना 6 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया है. साथ ही सर्वोच्च अदालत ने तत्काल कावेरी वॉटर मैनेजमेंट बोर्ड के गठन का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी. अदालत के आदेश के बाद कर्नाटक के शहरों में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. राजधानी बेंगलुरु में धारा 144 लगाई गई है. पिछले बार प्रदर्शन के दौरान बेंगलुरु शहर में हिंसक घटनाएं सामने आई थीं.

चार हफ्ते में बने कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड

सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी वॉटर मैनेजमेंट बोर्ड बनाकर नोटिफिकेशन जारी करने के लिए केंद्र सरकार को चार हफ्तों की मोहलत दी है. इससे पहले ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक को 30 सितंबर तक रोजाना 3 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था. लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोज तमिलनाडु को 6 हजार क्यूसेक पानी कर्नाटक की तरफ से छोड़ा जाए. 

इससे पहले कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक हफ्ते पहले बेंगलुरु और कर्नाटक के दूसरे इलाकों में हिंसा भड़क उठी थी. बेंगलुरु में धारा 144 लागू करने के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है.  

बेंगलुरु में कड़ी सुरक्षा

कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक में हुई हिंसा के दौरान राजधानी बेंगलुरु में 2 लोगों की मौत हो गई थी. बेंगलुरु के केपीएन बस डिपो में प्रदर्शनकारियों ने तकरीबन 35 बसें फूंक दी थीं.

सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को सुनवाई के दौरान तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार को विरोध-प्रदर्शनों पर रोकथाम न लगाने पर फटकार लगाई थी.

First published: 20 September 2016, 19:31 IST
 
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