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केन्द्र सरकार ने आम जनता को दिया बड़ा तोहफा, 1 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ

कैच ब्यूरो | Updated on: 20 February 2019, 10:24 IST

आगामी चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार आम जनता को खुश करने की कोशिश में लगी हुई है. इसी कड़ी में मोदी सरकार ने चुनाव से पहले केंद्रीय कर्माचारियों को खुश करने के लिए बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है.

केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 12 फीसदी कर दिया है. बता दें कि ये फैसला 1 जनवरी, 2019 से लागू होगा, जिसका लाभ 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के मिलेगा. इतना ही नहीं केन्द्रीय कैबिनेट ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को मंजूरी दे दी है, जो दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ को जोड़ेगा.

केन्द्रीय कैबिनेट वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ा दिया गया है. पहले केन्द्रीय कर्मचारियों को 9 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता था, जो अब 1 जनवरी, 2019 से 12 फीसदी हो जाएगा.

जेटली ने कहा केन्द्र के इस फैसले से देश के खजाने पर 9168.12 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा. सरकार के इस फैसले का लाभ 48.41 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 62.03 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा. वहीं, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ के बीच रिजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को मंजूरी दी गई है, जो दिल्ली-एनसीआर के शहरों को रैपिड कनेक्टिविटी देगा.

वित्त मंत्री ने कहा, "इस परियोजना पर 30374 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसे पूरा करने में 6 साल लगेंगे. उन्होंने कहा कि संसद का सत्र खत्म हो जाने के चलते कुछ अहम विधेयक लंबित रह गए थे, जिनमें से कुछ विधेयकों पर विपक्ष का भी समर्थन था.

इनमें से तीन अध्यादेश के माध्यम से और एक बिल के माध्यम से संसद में पेश किए गए थे, जिसमें से सभी कानून लोकसभा के पारित हो गए थे. लेकिन राज्यसभा में हंगामें के चलते यह कानून लंबित रह गए. इसलिए इन चारों बिल के संबंध में कैबिनेट ने अध्यादेश जारी करते हुए राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया है. इसमें तीन तलाक बिल, मेडिकल काउंसिल बिल, कंपनी लॉ संशोधन विधेयक और अनरेगुलेटेड डिपॉजिट बिल शामिल हैं.

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इसके साथ ही कैबिनेट ने गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के कल्याण और विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए एक बोर्ड के गठन को भी मंजूरी दी है. मोदी सरकार द्वारा पेश अंतरिम बजट में इसका ऐलान किया गया था जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इसके अलावा कैबिनेट ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी है.

First published: 20 February 2019, 8:50 IST
 
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