मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश को दिया स्पेशल पैकेज
मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को नकारते हुए स्पेशल पैकेज देने की घोषणा की है. इस विशेष पैकेज के तहत केंद्र पोल्लावरम सिंचाई परियोजना का पूरा खर्च, कर रियायतें और अतिरिक्त विशेष सहायता देगा. मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वित्तीय पैकेज की केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की घोषणा का स्वागत किया है.
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आंध्र प्रदेश विधानसभा की बैठक से कुछ घंटे पहले बुधवार को देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जुलाई 2014 में अलग राज्य तेलंगाना के गठन के कारण वित्तीय रूप से नुकसान झेलने वाले आंध्र प्रदेश को एक रेलवे जोन मिलेगा.
इसके अलावा केंद्र पोल्लावरम परियोजना के सिंचाई संबंधी हिस्से का सारा खर्च उस तारीख से वहन करेगा, जब एक अप्रैल, 2014 को इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था लेकिन यह परियोजना राज्य सरकार लागू करेगी.
We have decided to give a special assistance measure for the state of Andhra Pradesh: FM Arun Jaitley pic.twitter.com/vLsXh4pAd4
— ANI (@ANI_news) September 7, 2016
अरुण जेटली ने कहा कि विशेष श्रेणी का दर्जा मिलने की स्थिति में प्राप्त होने वाली रकम के बराबर राशि देने के लिए आंध्र प्रदेश को पांच वर्ष तक विशेष सहायता उपाय के रूप में धन दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह राशि वाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के रूप में दी जाएगी.
मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के लिए वित्तीय पैकेज का स्वागत करते हुए कहा कि अगर केंद्र ने राज्य को विशेष दर्जा दिया होता, तो वह और खुश होते. नायडू ने कहा कि केंद्र को अपने वायदों को सच्ची भावना से और समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए.
गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश उस समय से विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे की केंद्र से मांग कर रहा है, जब विभाजन के दौरान हैदराबाद तेलंगाना के पास चला गया था. हैदराबाद में कई आईटी एवं फार्मास्यूटिकल कंपनियां और पीएसयू हैं.
First published: 8 September 2016, 12:36 IST
