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महिला कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, गर्भवती महिलाओं को मिलेगी 6 महीने की छुट्टी

कैच ब्यूरो | Updated on: 11 February 2017, 7:46 IST
(एजेंसी)

मोदी कैबिनेट ने मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में बदलाव को अपनी हरी झंडी दे दी है. अब इस बिल को संसद के पटल पर रखा जाएगा, अगर ये बिल संसद में पास हो जाता है, तो निजी कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं को भी अब 12 हफ्ते की जगह 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिलेगा.

सरकारी महिला कर्मचारियों को यह सुविधा पहले से ही मिल रही है. नए बिल के प्रस्ताव के तहत जो महिला किसी बच्चे को गोद लेती है, उसे 12 हफ्ते की छुट्टी दी जाएगी.

इसके साथ ही 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाले दफ़्तर को बच्चों की देखभाल के लिए अपने यहां एक क्रेच भी बनाना होगा. उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बिल को आज ही संसद में पेश करेगी. 

पढ़ें: निजी क्षेत्र की महिला कर्मचारियों को जल्द 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश!

इसके साथ ही कैबिनेट ने कारखाना अधिनियम में संशोधनों को भी अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसे संसद के माानसून सत्र में पहले ही पेश किया जा चुका है.

केंद्र सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में संसद में मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 पेश करके किए जाने वाले संशोधनों को पिछली तिथि से मंजूरी दे दी."

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 महिलाओं को उनके प्रसूति के समय रोजगार का संरक्षण करता है और वह बच्चे की देखभाल के लिए कार्य के दौरान अनुपस्थिति पर पूरे भुगतान का हकदार बनाता है.

First published: 11 August 2016, 2:54 IST
 
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