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'कोहिनूर' मसले पर केंद्र सरकार का यू टर्न

कैच ब्यूरो | Updated on: 20 April 2016, 13:48 IST

केंद्र सरकार ने कोहिनूर हीरे के मसले पर बुधवार की रात एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि भारत सरकार ब्रिटेन से कोहिनूर हीरे की वापसी के लिए पूरा प्रयास करेगी.

हालांकि बीते सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने जवाब में कहा था कि इसे ब्रिटिश शासकों के ने ‘न तो चुराया गया था और न ही जबरन छीना’ था, बल्कि इसे पंजाब के शासकों ने तोहफे के तौर पर दिया था.

सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने कोहिनूर हीरे को लेकर बढ़ते राजनीतिक विवाद की वजह से आने वाले संसद सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा कराने का फैसला लिया है.  

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विज्ञप्ति में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि मीडिया में जो बात गलत ढंग से पेश की जा रही है, सरकार ने उस तरह के किसी विचार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा है. 

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र की ओर से जवाब देते हुए कहा था कि यह नहीं कहा जा सकता कि कोहिनूर को चुराया अथवा जबरन ले जाया गया है. 

1849 से ब्रिटेन के पास कोहिनूर


केंद्र की ओर से कहा गया कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सिख योद्धाओं के मदद की एवज में 1849 में कोहिनूर हीरा दिया था.

पढ़ें: अब पाकिस्तान ने भी ठोंका 'कोहिनूर' पर अपना दावा

इसके अलावा सरकार की ओर से कहा गया था कि अगर हम कोहिनूर जैसी बहुमूल्य चीजों पर अपना दावा पेश करेंगे, तो हर एक दूसरा देश हमारे देश में मौजूद चीजों पर दावे पेश करने लगेगा.

कोर्ट में केंद्र सरकार के इस जवाब पर सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल ने अपनी नाराजगी जताई थी.

इसके बाद केंद्र सरकार की जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि हम ब्रिटेन के साथ मैत्रीपूर्ण ढंग से कोहिनूर हीरे को वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे.

First published: 20 April 2016, 13:48 IST
 
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