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उत्तराखंड में बहुमत परीक्षण के लिए केंद्र सरकार तैयार

कैच ब्यूरो | Updated on: 6 May 2016, 13:01 IST

उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत परीक्षण के लिए केंद्र सरकार तैयार है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में बहुमत परीक्षण कराने की सलाह दी थी, जिस पर केंद्र सरकार ने आज तक जवाब देने की मोहलत मांगी थी.

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पिछली सुनवाई के दौरान एजी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि केंद्र सरकार को अदालत के रुख के बारे में बता दिया गया है. अगली सुनवाई में बहुमत परीक्षण को लेकर वो केंद्र की राय के बारे में जवाब देंगे.

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पर्यवेक्षक की निगरानी में बहुमत परीक्षण


वहीं इस मामले में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए एजी ने एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति में बहुमत परीक्षण कराने की मांग की. अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि रिटायर्ड मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए. 

पढ़ें:केंद्र: उत्तराखंड में बहुमत परीक्षण पर गंभीरता से विचार

उत्तराखंड में 27 मार्च से राष्ट्रपति शासन लागू है. नैनीताल हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल को राज्य के अपदस्थ मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया था. 

सुप्रीम कोर्ट ने दी थी सलाह


लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगले ही दिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए राष्ट्रपति शासन बहाल रहने का आदेश दिया था. 

पढ़ें:सुप्रीम कोर्ट: उत्तराखंड में बहुमत परीक्षण पर विचार करे केंद्र सरकार

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के रामेश्वर केस का हवाला देते हुए बहुमत परीक्षण को लेकर केंद्र सरकार से राय मांगी थी. जिस पर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है.

27 मार्च से राष्ट्रपति शासन


इससे पहले हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल को बहुमत परीक्षण का आदेश दिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद फ्लोर टेस्ट टल गया था. उत्तराखंड में 18 मार्च को वित्त विधेयक को लेकर सियासी संकट खड़ा हो गया था.

स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने वित्त विधेयक को ध्वनि मत से पारित बताया था, लेकिन कांग्रेस के नौ विधायकों और विपक्ष का आरोप था कि मत विभाजन की उनकी मांग को खारिज कर दिया गया. 

पढ़ें:उत्तराखंड: कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया करारा झटका

जिसके बाद विपक्ष ने हरीश रावत सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी. हालांकि राज्यपाल केके पॉल ने हरीश रावत को 28 मार्च तक बहुमत साबित करने को कहा था. लेकिन बहुमत परीक्षण से एक दिन पहले राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया.

First published: 6 May 2016, 13:01 IST
 
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