अनिवार्य आधार कार्ड के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने कहा नहीं है जरूरी, जारी होंगे निर्देश
अनिवार्य आधार कार्ड के मुद्दे पर बृहस्पतिवार को राज्यसभा में विपक्ष समेत अन्य दलों की बातों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि यह अनिवार्य नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे. इस संबंध में टीएमसी, कांग्रेस, सपा आदि पार्टियों ने कार्यस्थगन का नोटिस दिया था.
इस मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा स्पष्टीकरण देकर बताया गया कि यह आधार कार्ड सरकारी लाभ उठाने के लिए अनिवार्य नहीं किए गए हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा, "यह योजना आज के वक्त की जरूरत है. मैं यह तय करूंगा कि जल्द ही इस संबंध में जरूरी स्पष्टीकरण जारी कर दिए जाएं. इसकी मदद से भ्रष्टाचार, बिचौलियों और लीकेज को रोका जा सकता है. इसे तब तक अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा जब तक हर नागरिक को यह कार्ड या आधार संख्या नहीं मिल जाती."
इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं हैं उनसे कहा गया है कि अगले तीन माह के भीतर इसे ले लें. रसोई गैस सब्सिडी को काटा नहीं जाएगा बल्कि अलग रखा जाएगा.
मौजूदा वक्त में 85 फीसदी लोगों को आधार कार्ड मिल चुका है और इसकी हर व्यक्ति तक उपलब्धता को राज्य सरकारों के सहयोग और प्रयासों से आगे बढ़ाया जा सकता है.
इस संबंध में जनता दल यूनाइडेट के नेता शरद यादव ने कहा कि गरीबों पर असर डालने वाले फैसले पूरी संवेदनशीलता से लिए जाने चाहिए.
सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि केंद्र ने तीन विभागीय आदेश भेजकर राज्य सरकारों से बिना आधार कार्ड वाले राशनकार्ड धारकों को पीडीएस के अंतर्गत मिलने वाली आपूर्ति रोकने, पेंशन व रसोई गैस सब्सिडी समाप्त करने को कहा है.
