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केजरीवाल सरकार: 16 महीने में एक भी बिल पास नहीं

कैच ब्यूरो | Updated on: 24 June 2016, 18:29 IST

शुक्रवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए 14 बिलों को बिना पास किए वापस लौटा दिया है. इसमें आम आदमी का सबसे बड़ा मुद्दा लोकपाल बिल भी शामिल है. सूत्रों के अनुसार तय प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन नहीं करने का आधार बनाकर बिल को वापस किया गया है.

गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर दिल्ली सरकार से कहा कि प्रक्रिया का पालन कीजिए और सभी बिलों को विधानसभा से पारित करवाकर दोबारा भेजिए.

पिछले साल दिसंबर महीने में दिल्ली विधानसभा ने जनलोकपाल विधेयक पारित किया था. इसके तहत, लोकपाल को केंद्र के सरकारी कर्मचारियों सहित अन्य सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति दी गई है.

केजरीवाल सरकार के लिए यह झटके से कम नहीं है. कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली सरकार के उस बिल को मंजूरी देने से मना कर दिया जिसमें संसदीय सचिवों की पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से अलग करने का प्रावधान था.

पिछले 16 महीने के कार्यकाल में केजरीवाल सरकार ने 15 से ज्यादा बिलों को विधानसभा में पेश किया. हालांकि, अब तक किसी बिल को केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिली है. इस मसले पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गृहमंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात कर चुके हैं.

First published: 24 June 2016, 18:29 IST
 
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