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देश में एक साथ चुनाव कराने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत तैयार, लेकिन की ये बड़ी मांग...

कैच ब्यूरो | Updated on: 10 April 2018, 10:54 IST

चुनाव आयोग का कहना है कि उसे देश में सारे चुनाव एकसाथ करने में कोई दिक्कत नहीं है.  चुनाव आयोग का कहना है कि लोकसभा, विधानसभाओं और अन्य निकायों के चुनाव एक साथ कराये जा सकते हैं लेकिन इसके लिए पहले संविधान और कानून में जरूरी संशोधन किये जाने चाहिए. उसके साथ ही इतने बड़े पैमाने में चुनाव कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) तथा अन्य संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए.

करने होंगे सविधान में आवश्यक संशोधन

मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने इंदौर प्रेस क्लब के स्थापना दिवस समारोह में कहा, "सरकार ने लोकसभा, विधानसभाओं और अन्य निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाने के विषय में वर्ष 2015 में निर्वाचन आयोग की राय जाननी चाही थी. हमने सरकार को तब ही विस्तृत जवाब दे दिया था कि एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के संबंधित अनुच्छेदों के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की संबंधित धाराओं में संशोधन करने होंगे."

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आगे उन्होंने कहा, "इन संशोधनों के बाद जब देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कानूनी ढांचा तैयार हो जाएगा, तो हमें पर्याप्त संख्या में ईवीएम और अन्य संसाधनों की जरूरत भी पड़ेगी. अगर ये सभी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो एक साथ चुनाव कराने में चुनाव आयोग को कोई दिक्कत नहीं है."

 

बड़े पैमाने पर चुनाव कराने के लिए होगी ज्यादा ईवीएम की जरुरत

फिलहाल देश में 10 लाख मतदान केंद्रों के हिसाब से ईवीएम की जरूरत पड़ती है. अगर लोकसभा, विधानसभा और अन्य संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे तो जाहिर तौर पर मशीनों की जरूरत बढ़ जाएगी. रावत ने कहा, "जहां तक अलग-अलग चुनाव एक साथ कराने की नई व्यवस्था लागू करने के गुण-दोषों का सवाल है, इस विषय में राजनीतिक दलों, विधायक-सांसदों और नागरिक समाज को मिलकर विचार मंथन करना होगा."

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ईवीएम को बताया विश्वसनीय
रावत ने ईवीएम से जुड़े संदेहों को खारिज करते हुए कहा कि ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगाए जाने का सिलसिला शुरू किए जाने से चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ी है.

First published: 10 April 2018, 10:54 IST
 
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