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अमित शाह की सुरक्षा पर हुए खर्चे की जानकारी देने से CIC का इंकार

कैच ब्यूरो | Updated on: 27 August 2018, 10:51 IST

केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने व्यक्तिगत सूचना और सुरक्षा के आरटीआई अधिनियम छूट खंडों का हवाला देते हुए कहा है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के सुरक्षा कवर पर किए गए खर्चे का खुलासा नहीं किया जा सकता है. कमीशन ने एक याचिकाकर्ता की अपील का जवाब देने से इंकार कर दिया. मांगी गई जानकारी में व्यक्तियों की निजी और अधिकारियों को सुरक्षा कवर के विस्तार को नियंत्रित करने वाले नियमों को जानना भी चाहा था.

5 जुलाई 2014 को दीपक जुनेजा द्वारा आवेदन दायर किया गया था, उस वक़्त शाह राज्यसभा के सदस्य नहीं थे. उन्होंने उन लोगों की सूची मांगी थी थी जिन्हें सरकार द्वारा सुरक्षा दी गई है. धारा 8 (1) (जी) का हवाला देते हुए गृह मंत्रालय ने सूचना देने से इंकार कर दिया. साथ ही कहा गया है कि यह जानकारी देना उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है.

मंत्रालय ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) का भी उल्लेख किया था, जो व्यक्तिगत जानकारी मांगने के मामले में छूट देता है. जुनेजा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सीआईसी आदेश को चुनौती दी, जहां न्यायमूर्ति विभू बखरु ने पारदर्शिता पैनल के आदेश को अलग कर दिया था जिसमें कहा गया था कि आयोग को पहली बार यह जांचने की आवश्यकता थी कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी को धारा 8 के खंड (जी) और (जे) के तहत छूट दी गई थी.

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First published: 27 August 2018, 10:48 IST
 
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