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CAB 2019: राज्यसभा में भी पास हुआ नागरिकता संशोधन बिल, पक्ष में 125 विपक्ष में पड़े 105 वोट

कैच ब्यूरो | Updated on: 12 December 2019, 10:34 IST

Citizenship Amendment Bill 2019: राज्यसभा(Rajya Sabha) में भी बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019(CAB 2019) पासा हो गया. लोकसभा(Lok Sabha) में यह बिल पहले ही पास हो चुका है. राज्यसभा में बिल के पक्ष में 125 वोट, वहीं विपक्ष में 105 वोट पड़े. विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के प्रस्ताव को भी सदन ने नामंजूर कर दिया था.

शिवसेना ने विधेयक पर वोटिंग से किनारा किया. जबकि, जनता दल (यूनाइटेड) ने विधेयक का समर्थन किया. विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहे अप्रवासियों के लिए कोई प्रमाण पत्र न होने के बावजूद नागरिकता हासिल करना आसान हो जाएगा. इसके लिए पात्र होने की समय सीमा 31 दिसंबर 2014 होगी.

 

लोकसभा में यह विधेयक सोमवार को पारित हुआ था. गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष से विधेयक का समर्थन करते की अपील करते हुए कहा था कि वे समाज को बांटने के लिए राजनीति न करें. शाह ने  बताया था कि 44 सदस्यों ने सदन में अपनी राय, सुझाव व आपत्तियां पेश की हैं. 

अमित शाह ने कहा कि अगर देश का बंटवारा नहीं किया गया होता तो नागरिकता अधिनियम में संशोधन की जरूरत नहीं होती. अगर पिछली सरकार ने काम किया होता तो हम विधेयक नहीं लाते. उन्होंने कहा कि कब तक हम देश की समस्या को टालते रहेंगे. लियाकत-नेहरू समझौता 1950 में हुआ था. इसमें दोनों देशों ने अल्पसंख्यकों के साथ सम्मान का व्यवहार करने और अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करने पर सहमति बनी थी. लेकिन वादा तोड़ दिया गया.

अमित शाह ने सदन को भरोसा दिलाया कि विधेयक से अवैध अप्रवासी सच बयान कर पाएंगे. इतने साल से इन अप्रवासियों की आवाज नहीं सुनी गई. उनके आंसू नहीं देखे गए. विधेयक 2015 में पेश किया गया. उन्होंने कहा कि नागरिकों को ध्यान में रखते हुए समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता है.

शाह ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान का नाम लिया और कहा कि ये इस्लामिक देश हैं. क्या इन तीनों देशों में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं? उन्होंने कहा कि जब देश का धर्म इस्लाम हो तो मुस्लिमों के उत्पीड़न की घटना काफी कम हो जाती है.

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First published: 12 December 2019, 8:57 IST
 
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