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कोर्ट: दिल्ली सरकार बनाये ई-रिक्शा के लिए वैध रिचार्ज स्टेशन

कैच ब्यूरो | Updated on: 10 February 2017, 1:50 IST

दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की चोरी को रोकने के लिए सेशन कोर्ट कोर्ट ने ई-रिक्शा के लिए कानूनी रिचार्ज स्टेशनों के निर्माण के बारे में विचार करने का निर्देश दिया है.

राजधानी दिल्ली में ई-रिक्शा के लिए आधिकारिक रिचार्ज स्टेशन नहीं होने के कारण बिजली की चोरी होने से राजस्व का भारी क्षति का अनुमान है.

इस घाटे को देखते हुए एडिशनल सेशन जज स्वर्ण कांत शर्मा ने दिल्ली सरकार के विद्युत सचिव को इस मामले में आवश्यक कदम उठाये के बारे में 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 'दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर अवैध तरीके से ई-रिक्शा के बैटरियों की चार्जिंग की जाती है जिससे राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है. अनैतिक लोगों द्वारा बिजली चोरी के ऐसे मामलों के कारण दिल्ली के ईमानदार बिजली उपभोक्तओं को शुल्क का अतिरिक्त बोझ वहन करना पड़ता है'.

जज स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा कि 'मैंने दिल्ली के विद्युत सचिव को यह निर्देश देता हूं कि दिल्ली राज्य में बिजली की चोरी रोकने के लिए ई-रिक्शाओं के रिचार्ज के लिए वैध रिचार्ज स्टेशन बनाने के तौर-तरीके की योजना बनाने पर विचार करें'.

अपने आदेश में अदालत ने यह भी महसूस किया कि पहले से ही कई मामले लंबित हैं जिसमें दिल्ली के कई स्थानों पर यह पाया गया है कि ई-रिक्शा बैटरियों की अवैध चार्जिंग की गयी है जो इस उद्देश्य के लिए अवैध तरीका है.

हमारे यहा जैसे अन्य तरह के वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल या सीएनजी भरने वाले स्टेशन हैं उसी तरह से ई-रिक्शा के लिए भी वैध रिचार्ज स्टेशन होने चाहिए.

First published: 3 April 2016, 6:43 IST
 
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